सरकार विरुद्धको रिट खारेज, गण्डकीको बहुमत ३०

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको रिट सोमबार खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेको हो । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको सोमबार जारी संक्षिप्त आदेशमा सर्वाेच्चले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने प्रष्ट पार्दैे सरकार गठनका लागि बहुमत ३० प्रदेशसभा सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

“सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो,” आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्ममा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यार्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्याको संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ मा ३० जनाको सङ्ख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।”

अदालतले प्रदेश प्रमुखको अधिकारबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । आदेशमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेश गर्न लगाउने÷नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय भएको उल्लेख गर्दै गण्डकीमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वाेच्चले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख आफूले दिएको समयसीमासम्म नपर्खिई हतास मानसिकताबाट गुज्रिएको उल्लेख गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । पाण्डेको राजीनामापछि सभामुखसमेत ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत १५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अधिकारीको नियुक्तपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट खारेज भएपछि सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वाेच्चको नयाँ व्याख्याले सरकार बनाउन निर्णायक मानिएको राप्रपाबिना नै गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ ।