ताजा समाचार

वैशाख १८ गते २०७६

युवा विदेश पठाउने, भव्य मजदूर दिवस मनाउने !

गास, बास, कपास, सिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवस्यकताको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको कर्तब्य हो । ओली सरकारले ५ बर्ष भित्र यी काम मात्रै गरिदियो भने पनि, मेरो लागि उ सफल मानिने छ । देस र जनता को पक्षमा काम गर्ने सम्भावाना न्यून भएकाले धेरै आसा छैन तर कामना र खबरदारी भने निरन्तर रहने छ ।

१, सबै नागरिकको स्वास्थ सेवाको ग्यारेन्टी । ५० हजार वाला स्वास्थ बिमाको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालको बेइमानी नभई सम्पूर्ण स्वस्थ सेवा को ग्यारेन्टी लिनु पर्छ । जनताले ५० हजार सम्म को खर्च लाग्ने रोग मात्रै लागोस भनेर निबेदन हाल्न मिल्दैन।

ठिक बिपरित नेता र पहुचवाला हरुले करोडौ रकम बिदेसमा उपचार खर्चका नाममा स्वाहा पारेका छन् अनि कर तिर्ने जनता भने मृत्यु कुरेर बस्न, आत्महत्या गर्न, भएको सबै सम्पति बेच्न, सहयोग को लागि हार गुहार गर्न बाध्य छ । स्वास्थ सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने संसारमा बिभिन्न सफल मोडल छन् , नेपालले आफु लाइ उपयुक्त मोडल अपनाउनु पर्छ ।

अहिले कर्मचारी, केहि भ्रस्ट राजनीतिज्ञ र खराब म्यानपावर को सेटिंगमा लाखौ नेपालि लुटि रहेका छन् । प्रमाण सहित दोषी पाएका सबै को सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उध्योग हरु खोल्नु पर्छ ।

२. नेपालमा रोजगारी दिन नसके पनि कम्तिमा ५० औ लाख नेपालि लाइ विदेश जादा नेपालि भुमिमा नै ठग्ने – लुट्ने केहि खराब म्यानपावर लाइ दण्डित गर्ने, उनि हरु को श्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम गर्नु पर्छ ।अहिले कर्मचारी, केहि भ्रस्ट राजनीतिज्ञ र खराब म्यानपावर को सेटिंगमा लाखौ नेपालि लुटि रहेका छन् । प्रमाण सहित दोषी पाएका सबै को सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उध्योग हरु खोल्नु पर्छ । चुनाब मा यीनै खराब म्यानपावर र ठेकेदार हरुले टिकट पाउने र जित्ने धरातलीय स्थितिमा उनि हरु दण्डित हुने छन् भन्ने कुरा कल्पना गर्नु नै आफैमा भद्दा मजाक भने हो । तर ओली संग अलिकति मात्रै नैतिक बल र इमान छ भने खराब म्यानपावर र भ्रस्ट कर्मचारी कारबाही गर्न पुटिन, ट्रंप, मोदी वा कुनै शक्तिले पनि छेकेको छैन ।

३. नेपाल मा उत्पादन हुने सबै खाद्यान्नमा सके सम्म आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याउनु पर्छ । यो काम गफ चुटेर चाइ गर्न सकिदैन । सके सम्म कुनै सानो क्षत्र बाट सुरु गरेर अर्ग्यानिक खेति सुरु गरेर देश लाइ नै पहिलो अर्ग्यानिक देस बनाउन सकिन्छ । यसले पर्यटनमा पनि टेवा पुर्याउने छ । साथै, खाद्यान्न सस्तो भए पछि, जीवन यापन कै लागि ५० औ लाख नागरिक १०-१५ हजार का लागि बिदेसमा रगत पसिना बगाउनु को साटो आफ्नै देसमा मेहनत गर्ने छन् ।

४. जीवन भर कमाएको पैसाले १ टुक्रा जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने अनुत्पादक काममा पैसा खर्चिने लाजमर्दो सामाजिक प्रबृत्तिलाइ बदल्न का लागि सरकार ले वा निजि क्षत्रले सामुहिक बस्ति बनाएर, अपार्टमेन्ट किन्न मिल्ने वा भाडा मा सहजै बस्न मिल्ने ब्वस्था गर्नु पर्छ । सामुहिक बस्ति बसाउदा सस्तो पर्ने भएकाले जनताले आम्दानि अन्य उत्पादनमुलक काममा खर्चिने छन् अनि सरकार लाइ पनि बिजुली, पानि, ढल, सुरक्षा लगायात का सुबिधा दिन सहज हुन्छ । यो काम गर्न पनि इमान र नैतिक बल भए पुग्छ तर जाबो भुकम्प पिडित लाइ ४ बर्ष मा सामुहिक बस्ति निर्माण गरेर ब्वास्थापन गर्न समेत नसकेको लाजमर्दो यथार्थ हाम्रो अघि छ ।

५. बिस्व आर्टिफ़िसियल इन्टेलिजेन्स को युगमा प्रबेस गरेको छ । स्वीडेन, फिनल्याण्ड लगायतका लोककल्याणकारी देश हरुमा काम नै नगरी पनि जीवन यापन हुने मासिक तलब दिने योजना को चर्चा – प्रयोग हुदै छ । सबै नागरिकलाइ पेन्सन, तलबी बिरामी बिदा, बेरोजगारी भत्ता जस्ता सुबिधा दिएको त दसकौ भइ सकेको छ । नेपाल अहिले यो अवस्था भन्दा कम्तिमा १०० बर्ष पछि छ । तथापि तत्काललाइ जीवन यापन हुने तलबको ग्यारेन्टी भने सरकार ले गर्नु पर्छ । साथै, श्रम सोधन गर्ने उद्योगी हरु लाइ हदैसम्म दण्ड – जरिवाना गर्नु पर्छ र उक्त पैसा बाट पिडित लाइ क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।

६, गास, बास, कपास, सिक्षा, स्वास्थ जस्ता आधारभूत आवस्यकता को ग्यारेन्टी गर्न सकिएको खण्डमा भ्रस्टाचार र अपराधिक गतिबिधि धेरै हद सम्म न्यूनीकरण हुने प्रमाणित तथ्य हो । यीनै कारण स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्ता देस हरु मा भ्रस्टाचार थोरै हुने गर्छ र यी देसका नागरिक संसारकै खुसि मा गनिन्छन । सार्वजनिक यातायात समेत ब्वस्थीत बनाउने नैतिक बल नभएको अवस्थामा ओली सरकारले रेल र पानि जहाज लगायत अनेकका गफ चुट्न छोडेर जनता का जनजीविका संग जोडिएका बिषयलाइ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

७, श्रमिकको कुनै दल प्रति झुकाब हुनु, उसले कुनै दल लाइ मतदान गर्नु भने उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।तथापि दलिय सम्बद्दताका आधारमा हुने मजदुर संगठन लाइ भने प्रतिबन्ध गरिनु पर्छ । गैर राजनैतिक अनि श्रमिक को हक हितमा प्रतिबद्द मजदुर संगठन बनाउनु पर्छ । अहिले नेपाल मा श्रमिक को नाम मा उद्योगी र राजनीतिज्ञ संग मिलेर श्रम सोषण हुने गरेको छ ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।