जब प्रधानमन्त्री केपी ओली र सिके राउत बिच सम्झौता भयो, तब सत्ता पक्षकै नेता भीम रावलले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको प्रतिक्रिया दिए । पार्टीको सिण्डिकेट तोडेर यो अभिब्यक्ति दिनु रावलको सकारात्मक काम मान्नुपर्छ । रावलको बोलीमा के निहित उद्धेस्य छ थाहा छैन, तर उनको प्रतिक्रिया यो सम्झौताको भबिस्यमा आउन सक्ने बिम्ब हो । सिके राउतको नियतकै कारक हो । ओलीको अर्कण्यमताको परिणाम पनि हो ।
सम्झौतापछि सिके राउतले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे,‘सरकार जनमत संग्रह गर्न राजी भएको छ । यो स्वतन्त्र मधेशको जित हो ।’ बेलुका राउतका कार्यकर्ताले मधेशका बिभिन्न भागमा स्वतन्त्र मधेशका नाममा दिपावली मनाए । आखिर कस्ले दियो यो अधिकार केपी ओलीलाई जुन देश टुक्राउने वीउ रोप्नका लागि ???
संसारका बिभिन्न मुलुक सामान्य घटनाले तर असामान्य प्रभावका कारण टुक्रिएका उदाहरण छन् । युक्रेनको उत्तरी राज्य क्रिमिया ४ बर्ष अघि टुक्रिएन मात्रै, रुसले आँफैतिर गाभ्न सफल भयो । जनमत संग्रहका नाममा ९० प्रतिशतले भोट दिएको आधार देखाएर क्रिमिया टुक्रयाइएको थियो । युक्रेनी तत्कालिन राज्य क्रिमियामा बहुसंख्यक जनता रसियन भाषा बोल्छन् । अझै क्रिमिया क्षेत्रमा हिंसा र तनाव जारी छ । मंगोलियन मुलको देश सिक्किम एशियाको शान्त र प्राकृतिक रुपमा धनी मुलुक थियो । जनअभिमतका नाममा संसदमै मतदान गर्न लगाएर सिक्किम देश भारतमा गाभियो । सिक्किम गयो भने अहिले पनि भारत होइन, कुनै मंगोलियाका गाउँ डुले जस्तो लाग्छ । यस्ता बिभिन्न मुलुकका फेहरिस्त हामीले सररसर्ती अध्ययन गर्यौं भने कसरी मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छौं ।
नेपालमा पछिल्लो पटक सिके राउतले पृथकताबादी आन्दोलन चलाए ।
अमेरिकामा पढेर नासाको एक इन्जिनियरको जागिर छोडेर उनि एकाएक ८ बर्ष अघि नेपाल आएर स्वतन्त्र मधेशको अभियान शुरु गरे । उनको पृष्ठभुमि न राजनीति थियो न सामाजिक । उनको एकाएक आगमन पिछडिएको मधेश समुदायको सहानुभुति बटुल्ने प्रयासमा कामयावी हुन थाल्यो । यो बिचमा सरकार कति निरिह भयो भन्ने कुरा सम्झिंदा पनि एक नेपाली हुनुमा लाज लागेर आउँछ । सिके राउतलाई चर्चामा ल्याउन सरकारले पक्राउको नाटक मञ्चन गरेर मधेशमा हिरो बनाइदियो । पछिल्लो पटक राज्य बिप्लब (देशद्रोह) को मुद्धामा उनि जेल त पुगे, तर केपी ओली सरकारको निगाहमा उनि आफ्नो अभियानमा झन अग्लिएर जेल मुक्त भए । यहाँ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको फैसला थिएन । नियोजित सरकारको गेम थियो । सिके राउत यो खेलमा सफल भए । सिके–केपी सम्झौतापछि अहिले मधेशमा उनी निकटका ब्यक्तिहरु धमाधम बिजय सम्मुखमा पुगेको सगर्व बताइरहेका छन् ।
सिक्किम गयो भने अहिले पनि भारत होइन, कुनै मंगोलियाका गाउँ डुले जस्तो लाग्छ । यस्ता बिभिन्न मुलुकका फेहरिस्त हामीले सररसर्ती अध्ययन गर्यौं भने कसरी मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छौं ।
अब लागौं, कुनै पनि मुलुक कसरी सिद्धिन्छ । मुलुक बिग्रनुमा मुख्य तिन कारण हुन्छन् । १, खराब दल २, खराब नेता र ३, खराब कार्यकर्ता ।
राणाका पालामासम्म नेपाल औसत रहेको इतिहासमा हामीले पढ्न पाउँछौं । बिश्व मञ्चमा हाम्रो शक्ति मध्यम थियो त्यो बेला । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीति संक्रमण २०१५ सालसम्म जेलियो । २०१७ सालपछि ०४६ सालसम्म पञ्चायत ब्यबस्था र त्यसपछि बहुदलिय–गणतन्त्रका शासनका अनेक प्रयोगहरुले मुलुक आन्तरिक रुपमा कमजोर बन्यो । यो अबधीमा दलहरु निर्माण भए, नेताहरु जन्मिए र कार्यकर्ताहरु उम्रिए । सबका सब खराब भएपछि अहिले नेपाल बिश्वकै सबैभन्दा खराब, दरिद्र, गरिब र नालायकहरुको देश बन्यो । यसका अनेक तथ्यांक यो आलेखमा केलाउन संभव छैन । यति मात्र बुझौं, नेपाली जनताका लागि हरेक शासकहरु खराब बनेर प्रमाणित भइसके ।
निरिह जनतालाई गुमराहमा पारेर पुष्पकमल दाहालले १० बर्ष देश तहसनहस बनाए । जनताको रगतमा होली खेले । यहि अबधीमा सोझा जनतालाई झुक्क्याएर अन्य दलका नेताहरुले जनताको पसिना चुसे । परिश्रम लुटे । हालत तपाई हामीले देखिरहेकै छौं । भोगिरहेका छौं । आज देश टुक्राउने खेल शुरु भइसकेको छ । तर, कार्यकर्ता झनै रमिते बनिरहेका छन् । दलका कार्यकर्ताहरु अपराधी नेताको मतियार बनिरहेका छन् । यो दुखदायी पीडा हरेक सेकेण्ड जनताले भोगिरहेका छन् ।
नागरिकतहबाट गर्नुपर्ने हाम्रा कर्तब्य के हुन्, त्यसप्रति हाम्रो कहिल्यै ध्यान पुग्न सकेन ।
तपाई राजनीति बुझ्नु हुन्न । फरक पर्देन । देश बुझे हुन्छ । अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले सन २०१६ मा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अति बिकसित मुलुकमा १५ प्रतिशतले मात्र राजनीति बुझ्छन् वा चासो राख्छन् । ४५ प्रतिशतले मात्र बच्चा जन्माउन रहर गर्छन् । यहि अनुपातमा अति कम बिकसित मुलुकमा ८५ प्रतिशतले राजनीति गर्छन् । ९० प्रतिशतले धेरै बच्चा जन्माउँछन् ।
हामीले राजनीतिमा चासो राख्नै पर्देन । देशको ख्याल गरे पुग्छ । देशको ख्याल गर्नु भनेकै गलत र सहि छुट्याउन सकिन्छ । तर, राजनीति गर्यो भने मनोगत दृष्टिकोण मात्र पैदा हुन्छ । अधिकांश कम बिकसित मुलुकहरुका जनता राजनीति मात्र गर्छन् । बिकसित मुलुकमा आफ्नो काम मात्र गर्छन् । राजनीति नगर्ने भनेको होइन । यो संख्या न्युन हुनुपर्छ र राजनीति गर्नेले राजनीति मात्र गर्नुपर्छ । हामीमा अन्य पेशा गर्नेले पनि राजनीति गर्छन् । यो गलत हो । केहि दिन अघि विवेकशिल साझा पार्टीका उच्च तहका नेताहरुलाई मैले भेटेको थिएँ । यो पार्टीले नयाँ अबधारणा ल्याएको रहेछ । कार्यकर्ता बन्ने हो भने पत्रकारिता पेशा छोड्नुपर्ने । हाम्रा थुप्रै साथीहरु विवेकशिल साझामा छन् । उनिहरु आफ्नो पत्रकारिता पेशा छोडेर खटिएका रहेछन् ।
खासगरि पत्रकारिता गर्नेले त झन राजनीति गर्ने हुँदैन । राजनीतिमा लाग्ने हो भने पेशा छोड्नुपर्छ । दलगत पत्रकारिताले अफवाह मात्र फैलाएको दृष्टान्त छ । यो देशका लागि ठुलो घातक हो । यसका तिता अनुभव हामीसंग छन् ।
जतिबेला पशुपति शर्माको लुट कान्छा लुट बजिरहेको थियो, त्यो बेला सत्तापक्षका कथित पत्रकारले गित बन्द गर्नुपर्छ भनेर ढोल पिटे । ति के पत्रकार हुन् जस्ले सरकारको गुनगान गाउँछन् । आखिर त्यसको प्रत्युपादक परिणाम सरकार हल्लिनेगरि बर्सियो । कारण सत्ताधारी कथित पत्रकार मात्र थियो ।
गत दशैंमा टिका लगाउँदा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी ठुलो आलोचित भइन् । त्यसलाई स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक तहबाट सुझाब सहित आलोचना आएका थिए । तर, केहि सत्ता निकट मिडियाकर्मीले उनको पक्षपोषण गरे । परिणाम देख्नुभयो । त्यसपछि दर्जन घटनाहरुमा राष्ट्रपति आलोचना भएका बिषय सार्बजनिक भए । सत्ता निकट मिडियाकर्मीकै उक्साहटमा राष्ट्रपतिले आफ्ना शैलीलाई झन निरन्तरता दिइन् । त्यसपछिको परिणाम उनी माथि थेग्नै नसक्नेगरि आलोचना बर्षिए ।
आज सिके राउतले देश टुक्राउने अभियान लिएर स्वदेश भित्रिए, अभियान चलाए र ओली सरकारसंग सम्झौता गरेर बैधता प्राप्त गरे । तर, पनि सरकार निकट मिडिया, ओली निकट संचारकर्मी र कार्यकर्ताहरु उन्मादमा रमाएका छन् । उनिहरुको उन्मादले मुलुक तहसनहस हुने खतराका संकेतहरु देखिसकेका छन् ।
कतै केपी ओली लेन्डुप दोर्जे लामा (सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने शासक) बनिरहेका त छैनन् ???
केपी–सिके सम्झौता आँफैमा गलत थियो । केहि संचारमाध्यमले पस्किएका खबर झनै गलत थिए । सिके राउत मुलधारको राजनीतिमा कसरी आए ? उनले त साइडधारको राजनीति पनि शुरु गरेका छैनन् । उनको न क्षेत्रीय दल छ न बर्गिय पार्टी । उनको त बिखण्डन अभियान थियो र छ । यो अभियान राउतका लागि झन उचाइमा पुर्याउने ऐतिहासिक सावित भएको छ । मुलुक बिखण्डन गर्नेले कसरी मुलधारको राजनीति गर्छ ? राउतले अहिलेसम्म गरेका कृयाकलापमा न पश्चाताप गरेका छन्, न माफी मागेका छन् । यो सम्झौतामा राउतको हात माथि छ सरकारको तल । देशको गृहमन्त्री बराबरको हैसियतमा उनले आफ्नो परिचय दिन सफल भए
एउटा वडा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १० बर्ष राजनीति गर्नुपर्छ । कति योगदान कति भुमिकाबाट वडा अध्यक्ष बन्न सफल हुन्छ । तर, एकदिन राजनीति नगरेका राउत आज एकाएक गृहमन्त्री सरहको शक्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन् । सरकारले यो जस्तो घटिया काम अर्को के हुन सक्छ ? अर्को, सम्झौताको २ नंबर बुँदामा स्पष्ट रुपमा जनअभिमतद्धारा समस्याको हल गर्ने भनिएको छ । जनअभिमत भनेको मतदान वा बहुसंख्यक जनताको कदर भन्ने बुझिन्छ । यहि माग राखेर सिके राउत सम्झौतापछि झन अराजक हुनेछन् । जुन संकेत सम्झौताको दिनमै मधेशका बिभिन्न भाग देखिइसकेको छ ।
सहमति भइसकेपछि सिके राउत र उनका पृथकताबादीहरुले भनिसके,‘सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार्यो ।’ सहमतिको २ नंबर बुँदामा जनमअभिमतद्धारा समस्याको हल गर्ने शब्दमा टेकेर अब राउतले स्वतन्त्र मधेशको मागलाई देशब्यापी बनाउने निश्चित छ । यो सहमतिले देश टुक्राउने वीउ रोपिदियो । कतै केपी ओली लेन्डुप दोर्जे लामा (सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने शासक) बनिरहेका त छैनन् ??? यदि हामी तमाम जनताको यो आशंका गलत हो भने अब राउतद्धारा जन अभिमतका नाममा आउने पृथकताबादी जनमत संग्रहको माग उठाउने बित्तिकै सरकारले राउतलाई फेरि जेल पठाउन सक्छ ? किनकी देश टुक्राउन पाउनुपर्छ भन्नु र जन्मदिने बाबुआमालाई टुक्राउन पाउनुपर्छ भन्नु उस्तै उस्तै हो । यस्तो पापमा कहिँ जनअभिमत शब्द राख्न मिल्छ ??? सरकारले हामी सारा जनताका आशंकालाई गलत सावित गर्न तुरुन्त निम्न काम गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले यो सम्झौतालाई सही भन्न सक्छौं । नत्र केपी–सिकेको मुलुक टुक्राउने डिजाइनको प्रथम अध्याय भनेर बुझ्नेछौं ।
१, सहमतिलाई अनेक ब्याख्या गरेर राउतका कार्यकर्ताले कतै स्वतन्त्र मधेश बनाउने जनमत संग्रहको माग उठाए भने तुरुन्त आजिवन जेल कोच्नुपर्छ ।
२, राउतले देश र जनताको हितमा मात्र काम गर्छन्, उनको यहि मुल राजनीति हुन्छ भने यो स्वीकारयोग्य कुरा हो । तर, उनले यो सहमतिलाई शक्ति संचय गर्ने आधार बनाएको कुनै संकेत मात्र देखिए राउत र उनि निकटका सबैलाई समाप्त पार्न सक्नुपर्छ । किनकी देश टुक्राउने अभिब्यक्ति राज्य विप्लब देश द्रोह अपराध हो ।
३, यो सहमतिले एउटा सामान्य तहको ब्यक्तिसंग गृहमन्त्रीस्तरको सम्झौता गरेर सरकार राउतसंगै मुन्टिएको गतिलो प्रमाण हो । कुनै प्रहरी निरिक्षक तहबाट यो सम्झौता हुनुपर्दथ्यो । सरकार यसमा राउतको टांगमुनी परिसकेको छ । यदि यो कुरा गलत हो भने राउतले जनमत संग्रह शब्द मात्र अब ल्याए भने सोझै पक्राउ गरेर पुन राज्य बिप्लवको मुद्धा चलाउन सक्नुपर्छ ।
४, अपराध पृष्ठभुमिले अपराध नै जन्माउने हो । नानीदेखि लागेको बानी कहिं जांदैन । त्यसैले, सरकारसंग जोडिएका अपराधका भागिदार ब्यक्तिहरु सिके राउतको अबतरणलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । जनताले चाहने भनेको अब पृष्पकमल दाहालहरुको अपराधको पुनराबृति र राउतको देशको छाती माथि मुक्का प्रहार नदोहोरियोस भन्ने हो । कथंकदाचित राउतले आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याए भने सरकारले डाइरेक्ट सबै कृयाकलाप समाप्त गर्नुपर्छ ।
५, हाम्रा यी तमाम शंका उपशंकालाई गलत सावित गर्न सरकारले राउत मुलधारको राजनीति गर्न आएका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, एक÷दुई दिन भित्रै । हैन भने माथि उल्लेखित बिषयमा तलमाथि भए केपी ओली र उनको टिम नेपालको लेण्डुप दोर्जे सावित हुने निश्चित जस्तै छ ।
(लेखक सौर्य दैनिकका सम्पादक हुन् )
