बिस्बब्यापी गरिबिसग जुध्न विभिन्न मुलुक हरुलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुरुप संविधानबाट २००४ मा गठन भएको अमेरिकी वैदेशिक सहायत एजेन्सी हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यस्ले हालसम्म ूकम्पायक्ट एण्ड थ्रेसहोल्डू कार्यक्रम अन्तरगर्त कृषि ,शुशासन,शिक्षा ,उर्जा, उधमशिलता बिकाश, स्वास्थ, भुमिसुधार, यातायात पुर्बधारा, खानेपानी तथा सरसफाई लगाएतमा बिश्वभर सहयोग गर्ने उदेश्यले गठन गरिएको हो । आजको दिन सम्ममा बिश्वभर ४६ देशहरुमा १३ बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । अमेरिकी बिदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा ,अर्थमन्त्री ,युएसाआईडिका प्रशासक ब्यापारीक प्रतिनिधि र एमसिसीका कार्यकारी प्रमुख र निजि क्षेत्र बाट चार जना प्रतिनिधि गरि नौ जना को बोड गठन गरि अनुदान दिदै आएको छ , हाल माईक पोम्पेओ यसको अध्यक्ष रहेका छ्न् ।
नेपालमा पनि प्रत्येक सरकार यो बिदेशी लगानीलाई भित्र्याउन कोसिस नगरेको होईन तर सन् २०१२ नेपाल सरकार को आग्रहमा नै कम्पाक्टको आयोजना अनुसार सप्पन्न गर्ने ईच्छा ब्यक्त गरेको थियो। यसरी एमसिसी र अर्थ मन्त्रालय्ले अध्ययन गरि तयार भएको नेपाल ग्रोथ डायग्नोसिटकको प्रतिबेदनलाई र नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडिको अध्ययन पछि सन् २०१४ मा तयार पारिएको प्रतिबेदनमा नेपालमा बिकासका मुख्य अबरोध पहिचान गरिएको पाइन्छ ।
१.कार्यान्वयनमा अनिश्चितता
२. विधुत आपूर्तिमा अपयार्यता
३. यातायातमा उच्च लागत
४. चुनौतीपूर्ण औधोगिक सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्धि कठोर कानुन।
अमेरिकी गठबंधनमा रहेका देशहरुलाई सैन्य सुरक्षा, बर्तमान बिश्व ब्यबस्थाको रक्षा र लोकतन्त्र र शुशासन को रक्षा गर्नु अमेरिकाको नीति रहेको हुँदा यस्को नेपालमा कायन्वयनमा बिश्वको ध्यानाकर्षण भएको पाईन्छ ।
यसरि पहिचान गरिएका आधारहरुलाई प्राथमिकता आधारमा विधुत र सडकलाइ प्राथमिकता राखेर कामको थालनी गरिएको र संविधानबाट २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिका बीच वाशिटन डिसिमा पाँच सय मिलियन अमेरिकन डलरको सहमति पत्रमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक सिईओ जोनाथले हस्ताक्षर गरि गरिएको सहमती हो ।
करिब नौ बर्षको तयारीसहित कायन्वयनको अन्तिम चरणसम आईपुगदा नेपाल मा यो साहायतको बिषयामा किचलो निस्कियको छ। दक्षिण एशियाली मूलुकहरु मध्ये नेपालमा पहिलो मुलुक हो २०७५मा मन्त्रीपरिषद्को गठन आदेशवाट अर्थमन्त्रालय अनन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भैइसकेको छ। यस्ले एमसिसी कार्यन्वयनको लागि ऎजेन्सीको रुपमा काम गर्ने गरि गठन गरिसकेको छ । अमेरिकी सरकारबाट अनुदान ५० करोड अमेरिकि डलर र नेपा सरकारबाट १३ करोड अमेरिकि डलर लगानी यहि निकायबाट गर्ने गरि गठन गरिएको छ ।
यसको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिब डा राजन खनालको रहने गरि भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालायका सहसचिव सागरराज गौतम र गोपाल प्रसाद सिग्देल ,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङ , निजि क्षेत्रवाट नेशनल हाइड्रोपावरका कम्पनीका कुमार पाण्डे र नागरिक समाजबाट प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र बिज्ञ गोपाल खनाल र एमसिए नेपालका कार्यकारी निद्रेशक खड्का बहादुर बिष्टलाई सदस्य सचिब रहन्ने गरि काम अगाडि बढाईयको छ। यसरी हेर्दा यो परियोजनालाई नेपालको कुन परियोजनाम लागानी गराउने भन्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई नै जिम्मेवार दिईएको पाइन्छ ।
यो योजना को कार्यन्वयन गर्दा नेपाल मा ३१२ कि।मि।दोहोरो सर्किटयुक्त ४ केभीको प्रसारण लाईन र लगभग ९९कि।मि। ९भालुवाग देखि लमही २७कि।मि।,चन्द्रोटा देखि भालुवाग ३५ कि।मि।र लमही देखि शिबखोला ३७ कि।मि।० बाटो को स्तरन्नोती गर्ने गरि ५ बर्षमा सम्पन गर्ने गरि गरिएको सहमती आजको दिन सम्म आउदा अन्योल जस्तो देखियको छ ।
कामको थालनी गर्नु पर्ने बेलामा आउँदा यो बिबादास्पद भएको छ अहिले नेपालमा तीन मत देखिएको छ सरकार यसलाई कायर्न्यवनमा लानी तयारी गरिरहेको पाइन्छ भने एकथरी यसलाई केही परिमार्जन गरि गरिनु पर्छ भने छ भने कोहि यो राष्ट्रघाती हुने हुँदा कुनै पनि हालतमा हुनु हुदैनन् भने अभिमत राख्दै आएका छन् ।असहमति जनाउनेहरु नेपाल भ्रमणको बेला एसिया मामिला सम्बन्धि अमेरिकि बिदेश उप मन्त्री डेभिड राम्चेले यो ईन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिकै अभिन्न अग भएको बताए देखि यो अझै आलोचना बढ्दो छ । अमेरिकी बिदेश नीति लाई हेर्दा पनि अमेरिकी गठबंधनमा रहेका देशहरुलाई सैन्य सुरक्षा, बर्तमान बिश्व ब्यबस्थाको रक्षा र लोकतन्त्र र शुशासन को रक्षा गर्नु अमेरिकाको नीति रहेको हुँदा यस्को नेपालमा कायन्वयनमा बिश्वको ध्यानाकर्षण भएको पाईन्छ ।
अमेरिकी जिम्मेवार निकायबाट यसलाई इन्डो प्यासिफिककै अंगको रुपमा रहेको बताइरहदा यतिकै यसको कार्यन्वयन गरिएमा यो नेपालले हालसम्म गरेका सन्धीहरुभन्दा पनि राष्ट्रघात हुनेछ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको अबस्थामा परराष्ट्रनितिको राष्ट्रिय महत्त्वको बिषय,नेपालको स्वतन्त्रता र असलग्न परराष्ट्र नीति लाई द्रढताका साथ अवलम्बन गरिनिपर्ने हुन्छ । नेपाल आजको दिन सम्ममा ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको छैन । अमेरिकी जिम्मेवार निकायबाट यसलाई इन्डो प्यासिफिककै अंगको रुपमा रहेको बताइरहदा यतिकै यसको कार्यन्वयन गरिएमा यो नेपालले हालसम्म गरेका सन्धीहरुभन्दा पनि राष्ट्रघात हुनेछ । अमेरिकि सरकार बिश्वभर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने उदेश्य अनुरुप नेपालमा यो अनुदान आएको हो ।
नेपालले अगालेको पञ्चशिलको नीति, असलग्न नीति र शान्तिको विपक्षमा छ भेने मेरो मत हो ।यो स्ट्राटेजी लाई नेपालले सजिलै स्वीकार नगर्ने हुँदा चोरवाटो प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोगको नाममा आएको हो त्यसैले नेपाल जस्तो १६ र १७ खरब को बजेट बनाउने देशमा ५५ अरब भने रकम केही ठूलो हुदैन । देशको संविधान र कानुन भन्दा माथी रहने गरि राष्ट्रलाई नै धरौटीमा राखेर गरिने यस्तो सम्झौताले हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा यो अनुदानलाई सरकारले अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाउनुनै नेपाल र नेपालिको हित हुनेछ ।
