सरकारले राजनीतिक दल फुट्न सजिलो हुने गरी र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना नै निर्णय लन सक्ने गरी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गर्नुले ५ वटा सम्भावना ल्याएको छ ।
१. प्रधानमन्त्री लगातार आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गइरहेको वर्तमान स्थितिमा यदि पार्टीले पदच्यूत गर्न खोजेमा उनले संसदीय दलमा आफ्नो मत कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याई पार्टी फुटाउने र अन्य पार्टीहरुसँग मिली पुनः सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने ।
२. चाहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सक्ने भएपछि पार्टी फुटेमा शक्ति कमजोर हुने डरमा पूर्वमाओवादीको ठूलो हिस्सा तथा हाल प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका पूर्व एमालेका थुप्रै नेताले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न सक्ने । यसै कुरालाई प्रधानमन्त्रीले सत्ताका लागि बार्गेनिङको औजार बनाउन सक्ने ।
३. प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाई एमसिसिको पक्षमा रहेका अरु पार्टीहरुलाई मिलाई नयाँ सरकार बनाउने र संसदमा अड्किरहेको एमसिसी विधेयकलाई पारित गर्न सक्ने । यसको लागि अहिले नै प्रधानमन्त्री पक्षको जमातले जोडघटाउको गणित तयार गरिसकिएको हुनुपर्छ ।
४. अख्तियारमा आफ्नो धुरीको मान्छेलाई नियुक्त गरी आफ्नो पक्षका मन्त्री तथा अन्यहरुको विषयमा आम रुपमा अहिले उठिरहेको भ्रष्टाचारको आवाजलाई अख्तियारको बिजिनेस बनाउन नदिनेमा प्रधानमन्त्रीको गुट प्रयत्न गर्न सक्ने ।
५. प्रधानमन्त्रीको सत्ता उन्मादमा काँडा बनेका र बन्न सक्ने पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई उनीहरुविरुद्ध अख्तियार र अदालतमा बिचाराधीन भ्रष्टाचार एवं हत्या आरोपका मुद्दाहरुलाई पुनस् ब्युँझाउने धम्की दिई त्यसैलाई सत्ता बार्गेनिङको औजार बनाउने या पार्टी फुटाउनुपर्ने नै स्थिति आउँदा हिजोको माओवादी जनयुद्ध र परिवर्तनका विरोधीहरुसँग मिली नयाँ सरकार बनाएर पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई जेलको हावा ख्वाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न हुने ।
हुन त संसदीय व्यवस्थामा हुने यस्ता फोहोरी खेलहरु कुनै नौला होइनन् । संसदीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य विशेषता नै राजनीतिक फोहोरी खेल हो । तर, अहिलेको यो फोहोरी खेलबाट एमसिसिजस्तो अमेरिकी औपनिवेशिक नीति संसदबाट पारीत हुनजाने स्थिति बन्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिनु नेपाली जनताका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसर्थ यो खेलमा विदेशी शक्तिको हात हुन सक्ने कुरालाई नकार्ने ठाउँ देख्दिन । अर्को, यो फोहोरी खेलले संसदीय व्यवस्थामा जनताको मत लिई जितेका जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको सरकार नै कसरी तानाशाह बन्न जान्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखाइदियो भन्ने लाग्दछ ।
