चैत्र २७ गते २०७६

ताजा समाचार

चैत्र २७ गते २०७६

म किन विरोध गर्छु ?



प्रिय कमरेडहरु, मुलूक १५ दिन लामो लकडाउनको त्रासदीपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सम्भवतः मानव जातिकै इतिहासमा पहिलोपल्ट सारा विश्व नै बन्द कोठाभित्र छ। विश्वका सबै सरकार र नागरिक मानव जातिविरुद्ध देखिएको महामारीको विषम परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि सम्पूर्ण रुपमा बल गरिरहेका छन्। तर, संघर्षअनुरुप सफलता भने प्राप्त भइसकेको छैन।

नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नदेखिए पनि आंशिक रुपमा मानिसहरु प्रभावित छन्। तर, महामारीको सन्त्रास एकपछि अर्को भयानक रुपमा बढिरहेको छ। विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको महामारीको अनुभवबाट नेपालीहरु त्रसित छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति बनाएर पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ। यद्यपि, सरकारको काममाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

महामारीको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले गरेका तीन काम अति महत्वपूर्ण छन्। ती हुन्, समयमै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान बन्द गर्नु, लकडाउनका बेला अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन पूर्वतयारी गर्नु र उचित समयमा लकडाउनको घोषणा गर्नु। आजका मितिसम्म ९ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि सरकारले देखाएको सुझबुझपूर्ण तयारीका कारण महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ। सरकारको यो तर्कसँग सहमत हुन सकिन्छ। सरकारका सुझबुझपूर्ण व्यवहारिक निर्णयको एक जना प्रशंसक म पनि हुँ।

काम गर्ने क्रममा भुलचुकवश हुने कमजोरी उचालेर ‘तिललाई पहाड’ बनाउनु पनि उचित हुँदैन।

मुलूक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यो ‘गौंडो कुरेर घाँटी अठ्याउने’ बेला किमार्थ होइन। सरकारले गरेका उल्लेखित तीन काम नागरिककै जीवन रक्षाका लागि हुन्। ती कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न र एक जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले पालना गर्न हामी सबै तयार रहनुपर्दछ। काम गर्ने क्रममा भुलचुकवश हुने कमजोरी उचालेर ‘तिललाई पहाड’ बनाउनु पनि उचित हुँदैन। महामारी सबैका लागि नयाँ अनुभव हो, नयाँ परिस्थितिलाई अपर्झट सामना गर्नुपर्दा त्यहाँ कमजोरीहरु हुन्छन्, यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। तर, जहाँ नियतको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ प्रतिकूल परिस्थितिका नाममा छुट दिन सकिँदैन। यहाँ प्रश्न उठ्छ, उठाउनुपर्छ र सच्चाउन अन्तिमसम्म संघर्ष गर्नुपर्छ।

यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि किन सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ, किन आलोचना भइरहेको छ ? यहाँ सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने समूहको निहितार्थ मात्रै लुकेको छ कि केही तथ्यहरु छन्, जसले विरोधका लागि भौतिक परिवेश तयार गर्दैछन् ? यसबारे स्पष्ट नभइकन गरिने समर्थन र विरोध आग्रहपूर्ण मात्र हुँदैनन्, ती समर्थन र विरोधले महामारीविरुद्ध लड्ने हाम्रो निशाना नै चुकाइदिन्छन्। हामीले सावधानी अपनाउनुपर्ने पहिलो विषय नै यही हो।

मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा सरकारको किन आलोचना भयो, के त्यहाँ सरकारलाई असफल बनाउने नियतमात्रै छ ? सरकारको तर्फबाट नियतवश कुनै कमजोरी भएको छैन, सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय छैनन् ? यो गम्भीर सवाल हो। तर, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्री र सरकारका समर्थकहरु आफ्नो समीक्षा गर्न बिल्कुल तयार छैनन्। समस्या यहिँनेर छ।

अनुदानमा दिन तयार सामग्री अस्वीकार गरेर महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? जनताले खोजेको जवाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन।

महामारीको त्रासदीपूर्ण परिस्थितिबाट मुक्त हुँदै गएपछि चीन सरकारले भन्यो, ‘नेपाललाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण के–के हुन्, त्यसको सूचि पठाउनू। हामी विशेषज्ञको टोलीसहित तत्काल सामान पठाउँछौं।’ चीन सरकारको आग्रहबमोजिम सरकारले सामानको लिष्ट पनि तयार पार्‍यो। तर, अन्तिममा चीन सरकारले अनुदानका रुपमा दिने भनिएका सामान ल्याइएन, ल्याउन कुनै चासो दिइएन। अनुदानमा दिन तयार सामग्री अस्वीकार गरेर महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? जनताले खोजेको जवाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन।

सरकारी अनुदान लत्याएर निजी कम्पनिबाट उपकरण ल्याउने बाटोमा सरकार किन हिँड्यो ? चीन सरकारले दिने अनुदानका उपकरणले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा हुने थिएन। यो साँचो कुरा हो। तर, सरकारले अनुदानबाट प्राप्त सामग्री आयात गरी तत्कालको खाँचो पूर्ति गर्नुपर्थ्यो। तर, किन त्यो गरिएन ? अनुदानका उपकरण ल्याउँदा कमिसन नआउने भएकाले त्यतातिर सरकारको रुचि गएन भन्ने टिप्पणीलाई व्यवहारबाटै खारेज गर्न सकिन्थ्यो। सरकार त्यहाँनेर चुक्यो।

सरकारको तर्क छ, ‘विश्वभरि महामारी छ, समय प्रतिकूल छ। प्रतिकूल समयमा सामान खरिद गरिएका कारण महंगो पर्न गयो।’ यो पनि आंशिक सत्य हो। तर, पूर्ण सत्य होइन। महामारीका लागि संसारभरि महंगी छ। विश्वका सबै देशहरुमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य आकासिएको छ। त्यसमाथि मेडिकल उपकरणको मूल्य स्थिर रहने कुरा पनि भएन। तर, त्यही कुरा बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी कम्पनिमार्फत् किन गरियो ? प्रश्न यहाँनेर छ। प्रतिस्पर्धा गराएर उपकरण ल्याउँदा महंगो पर्न गएको भए पनि नागरिकले ‘ठीकै हो’ भन्थे। मिडियाले सरकारको क्षमतामाथि त प्रश्न उठाउँथे। तर, नियतमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैनथे।

सरकारको खण्डन कुनै उपन्यासको ‘कृति समीक्षा’जस्तो हुनु हुँदैन। तथ्यपूर्ण आलोचनाको खण्डन पनि तथ्यपूर्ण नै हुनुपर्छ। तर, सरकारले उचित जवाफ दिएन।

सरकारको तर्क छ, ‘हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पर्याप्त समय थिएन। प्रचलित कानूनी बाटो अवलम्बन गर्दा बिलम्व हुने देखेर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढियो।’ यो तर्कमा पनि आंशिक सत्यता छ। तर, पूर्ण होइन। प्रतिस्पर्धाले समय लिने भएकाले ‘फास्ट ट्रयाक’को बाटो हिडिएको सरकारी तर्कलाई निम्न तथ्यले खण्डन गर्दछ, ‘मिति २०७६ माघ २५ गते स्वास्थ्य सेवा विभागबाट माग भएबमोजिमका सामान खरिदका लागि १९ वटा कम्पनिले सिल्ड कोटेशन बुझाएका थिए। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार उचित समयमा ती सामान खरिद गर्ने निर्णय भए पनि ओम्नी समूहको प्रवेशसँगै १९ कोटेशन रद्द गरिए।’ यहाँनेर सरकारको नियतमा गम्भीर खोट देखिन्छ।

एकातिर पर्याप्त समय नभएका कारण प्रतिस्पर्धाका लागि समय दिन नसकिएको दावी गरिनु र अर्कोतिर माघ २५ मै बुझाइएका कोटेशनहरुलाई बिना आधार एकाएक रद्द गरिनुमा कमिसनको चक्करले नै काम गरेको आम बुझाइ छ। यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपरथ्यो। सरकारको खण्डन कुनै उपन्यासको ‘कृति समीक्षा’जस्तो हुनु हुँदैन। तथ्यपूर्ण आलोचनाको खण्डन पनि तथ्यपूर्ण नै हुनुपर्छ। तर, सरकारले उचित जवाफ दिएन। थप स्पष्टिकरण दिँदा झनझन् विवादमा फसिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नै यहाँनेर छचल्किन्छ।

प्रश्न उठ्नेबित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तर, नैतिक बल उच्च भएका मन्त्रीले गम्भीर प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन्छन्। यो स्वेच्छिक कुरा हो। प्रश्न उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर, प्रश्न उठेपछि सरकारका तर्फबाट छानविन गर्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी हो। नैतिक प्रश्न उठेपछि अख्तियार वा अदालत देखाएर सरकार उम्किन मिल्दैन। यहाँनेर पनि प्रश्न उठ्छ, उठेको छ।

सरकारको आग्रह छ, ‘विपदका बेला मिलेर लडौं। छानविन र छलफल पछि गरौंला।’ विपदका बेला मिलेर लड्न सरकारले गरेको अपील स्वागतयोग्य छ। तर, बहस र छानविन तजबिजमा राख्ने सरकारी प्रस्तावमा सहीछाप ठोक्न सकिन्नँ। समस्या जति बेला आउँछ, समाधान पनि त्यतिबेलै गर्नुपर्छ। गलत नियत र मनसाय राख्नेहरुले भ्रष्टाचार गर्ने विपदकै बेलामा हो। सामाजिक सञ्जालमा ‘भूकम्पका बेला जग्गा किनियो, लकडाउनका बेला घर बनाइन्छ’ भन्ने खालका व्यङ्गहरु रोचक मात्र छैनन्, तथ्यपरक पनि छन्। कुनै पनि भ्रष्टाचारलाई छोप्न महामारीको सिरानी हाल्नु अर्को अपराध हुन जान्छ।

वैदिक सभ्यता र दर्शनको उर्भरभूमि मानिने नेपाल किन पछाडि पर्‍यो, हामी किन एकपछि अर्को परनिर्भर बन्दै गयौं ? त्यसबारे हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौं। कहिले हामीले राणाशासनको कमजोरी भन्यौं, कहिले पञ्चायत, कहिले निरंकुशतन्त्र र कहिले राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दियौं। गत निर्वाचनमा हाम्रो अपील थियो, ‘दुईतिहाई दिनुस्, हामी कसैलाई दोष दिन्नौं। परिणाममूखी काम गरेर देखाउँछौं।’ जनताले विश्वास गरे, बलियो जनमत दिए। तर, शर्तसहित।

हामीले जनमतको निर्वाध प्रयोग गर्न थाल्यौं। जनमत त सम्झियौं। तर, शर्त सम्झिएनौं। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही नमूनायोग्य पहलहरु पनि भए। मानव विकास सूचाकांकका सूचकहरु केही उकालो लागे। तर, सुशासनका सूचकहरु निरन्तर ओरालो लाग्दैछन्। अनुभवजन्य सीमा, परम्परागत कर्मचारीयन्त्र, माखेसाङ्लो विधि–विधान, प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु हाम्रा सीमा थिए। ती सीमाका कारण अपेक्षित प्रतिफल नआउनु स्वाभाविक थियो। तर, हामी भ्रष्टाचारतिर किन लम्कियौं, कमिसनको चक्करमा किन लाग्यौं, कुत उठाएर भारदार पाल्ने आधुनिक राणाकालको अभ्यासतिर किन लाग्यौं ? के यी विषयहरु कसैको थाप्लोमा हाल्दिएर उम्किन मिल्ने खालका छन् ?

सरकारले समीक्षा जरुरी ठान्दैन, किनकि ऊ कसैसामू झुक्नु आफ्नो अभिमानको अवसान ठान्छ।

जीवन व्यवहारका क्रममा गल्ती हुन्छन्। तर, सरकारले अञ्जानवश भएका गल्ती पनि स्वीकार्न तयार छैन। नियतवश गरिएका कूकर्महरु स्वीकारियोस् भन्ने हाम्रा याचना निरिह हुनु स्वाभाविक नै हो। असल शासक त्यो हो, जसले कमजोरीको दायरा घटाउँछ, कमजोरी भइहाले खुला दिलले स्वीकारेर नयाँ बाटोबाट अघि बढ्छ। तर, हामीकहाँ कमजोरी औल्याइदिनेहरु मित्र ठानिँदैन। उनीहरुले देखाएका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सरकार बलियो र दीर्घजीवी बनाउनेतिर सोचिँदैन। बरु, आलोचकमाथि निरन्तर प्रहार गरेर उनीहरुलाई लाहाछापे प्रतिपक्षको कित्तामा पुर्‍याइन्छ। यतातिर सरकारले समीक्षा जरुरी ठान्दैन, किनकि ऊ कसैसामू झुक्नु आफ्नो अभिमानको अवसान ठान्छ।

सरकार ठान्छ, ‘विरोध गर्नेहरुको नियत ठीक छैन। एकथरि सरकार गिराउने खेलमा छन्, अर्कोथरि सरकार कमजोर बनाएर आउँदो निर्वाचनमा जनमत बटुल्न चाहन्छन्।’ सरकारको यो तर्क पनि आंशिक सत्य नै हो, पूर्ण सत्य होइन। सरकार र नेकपामाथि प्रहार गरेर आउने निर्वाचनमा जनमत बढाउने प्रतिपक्षी चाहना स्वाभाविक हुन्छ। उनीहरु यसो गरिरहन्छन्। बरु, अहिले प्रतिपक्ष त्यति आक्रमक देखिएको छैन। त्यसका २ कारण छन्, १. प्रतिपक्षको कमजोर नेतृत्व र, २. भ्रष्टाचार र कमिसनको विरोध गर्ने नैतिक बल गुम्नु। सरकारको विरोध गर्‍यो कि ‘लहरो तान्दा पहरो आउँछ।’ यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना हो।

नेकपाको भविष्यसँग लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको सपना जोडिएको छ। रचनात्मक दवावले मात्र नियत बदल्न, गल्ती सच्चाउन र जनमूखी बाटोमा हिँड्न शासकहरुलाई बाध्य तुल्याउँछ। त्यसकारण म सरकारको विरोध गर्छु।

जहाँसम्म पार्टीभित्र नै सत्ता हत्याउने स्वार्थका कारण सरकारलाई बदनामित गरिँदैछ भन्ने तर्क छ। यो तर्क कल्पितमात्र छैन, नियोजित पनि छ। आलोचनापछि सरकारको पहिलो काम हो आफ्नो समीक्षा गर्नु। समीक्षामा देखिएका कमजोरी हटाउनु र नियोजित रुपमा गरिएका आक्रमणको शालीन तर कौशलतापूर्वक चिरफार गर्नु। तर, सरकार दुवै गर्दैन। आफ्नो समीक्षा जरुरी ठान्दैन। अनि, नियोजित आक्रमणमा पनि ‘आगोमा घ्यु’ हालेर आफ्नो घेरा खुम्चाइरहेको छ। अर्काथरि मालिकको रक्षाको नाममा उसको नाकमाथि तरबार तेर्साइरहेका छन्। यो झन् भयानक छ।

सरकारको सफलतासँग नेकपाको भविष्य जोडिएको छ। सरकार सफल हुँदा मात्र नेकपाको लोकप्रियता बढ्छ। सरकारले जनमूखी काम गर्दा मात्र नागरिक नेकपाको छाताभित्र सुरक्षित ठान्छन्। नेकपाको भविष्यसँग लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको सपना जोडिएको छ। ती सपनाको रक्षा गर्न पनि सरकार जनप्रिय हुनुपर्छ। सरकार जनप्रिय बनाउन कार्यकर्ताको रचनात्मक दवाव जरुरी छ। रचनात्मक दवावले मात्र नियत बदल्न, गल्ती सच्चाउन र जनमूखी बाटोमा हिँड्न शासकहरुलाई बाध्य तुल्याउँछ। त्यसकारण म सरकारको विरोध गर्छु।

(२७ चैत्र, २०७६, काठमाडाैं।)

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।