जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने निर्णय गरेपछि आलोचित गण्डकी सरकार थप फजुलखर्ची बन्दै गएको छ । मन्त्रीपरिषदले फेरि स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपमेयरलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
संघीय संसदमा विचाराधीन सुविधासम्बन्धी विधेयकमा ‘अवकाश पाएका कर्मचारी जुनसुकै पदमा पुगे पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ प्रावधान राख्न संसदीय समितिमा सहमति जुटिसकेको छ । संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेशका कानुन स्वत रद्द हुन्छन् ।
केही समयअघि क्हेलसोंथर गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारीमुनी गुरुङले पेन्सन र जनप्रतिनिधिको सुविधा दुवै लिइरहेको सार्वजनिक भएपछि त्यसको निकै आलोचना भयो । कुमारीमुनी गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नी हुन् । उपाध्यक्ष कुमारीमुनी सधैजसो पोखरा नै बस्दा उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम नै प्रभावित भएका छन् ।
केन्द्रले अधिकार नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्रीले पत्नीको दोहोरो सुविधालाई वैधानिक बनाउन कानुन नै संशोधन गर्न लागेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खुसी पार्न पनि गण्डकी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । अरु कुनै प्रदेशले यस्तो निर्णय गरेका छैनन् ।
असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन भएपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ । नियमित पत्रकार भेटघाटमा गण्डकी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले यो निर्णयबारे जानकारी नै दिएनन् ।
उक्त ऐनको दफा ४ (१) मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा संशोधन गरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेशभरका ८५ स्थानीय तहमा थप ८५ गाडी आवश्यक पर्ने छन् । ती गाडीका लागि चालक, इन्धन र ममर्तका लागि खर्च पनि थपिनेछ ।






