पोखराका उद्योगी/व्यवसायी व्यवसाय छाडेर सडकमा

- भिसिटिएस विरुद्ध प्रजिअलाई ध्यानाकर्षण पत्र

पोखराका उद्योगी तथा व्यवसायी आफ्नो व्यापार व्यवसाय छाडेर सडकमा उत्रिएका छन् । भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

भिसिटिएस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै उनीहरूले पोखरामा विरोध भएको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा विरोध गरिएको हो । सरकारले प्रणालीगत सुधार नगरी भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (लागू गर्न लागेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका हन् । साउन १ गतेदेखि अनलाइनमा आधारित सूचना प्रणालीमा विवरण नभरी सामान ओसारपसार गर्न नपाइने नियम राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको छ ।

बिना तयारी ल्याइएकोे नियमहरू एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धरासायी र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने नेपाल वितरक महासंघका महासचिव तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य हरिराज पन्तले बताए ।

साउन १ गते देखि अनिवार्य रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी बिना तयारी ल्याइएकोे सबै श्रमिकको अनिवार्य प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) अनिवार्य प्यान, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका ऐन नियमहरू तत्काल लागू गर्न कठिन हुने पन्तले बताए ।

समस्या समाधानका लागि संघले सम्बन्धित निकायमा संशोधनका लागि आवश्यक निर्देशन गर्न कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको समेत सहभाागिता हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीको पूँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाई क्रमिक रुपमा ठूला उद्योगबाट लागू गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखे वापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक रु १५–२० हजार रकम घटाइनुपर्ने, भारतीय मूलका श्रमिकहरूलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

त्यस्तै औषधी उपचार खर्च भुक्तानी सरल र अस्पातालको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने, औषधीउपचार पायक पर्ने नजिकको सरकारी/निजी अस्पतालमा गराएकोलाई मान्यता दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीलाई समेत कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष खडा गरी सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोषमा सहभागी श्रमिकहरू उद्योग व्यवसायमा कम्तिमा २ वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने, श्रमिकहरूलाई अनिवार्य प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले ढुवानी व्यवसायी, उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको तथा आवश्यक पूर्वाधारहरूको तयारी समेत नभएको हुँदा यो व्यवस्था तत्कालको लागि खारेज गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

यसैगरी तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन जान रोक्न आवश्यक नीति निर्माण गरिनुपर्ने, आमनागरिकको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको आटा, सोयाबडी जस्ता उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट लगाउदा मुल्यवृद्धि भइ उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने भएकोले सो खारेज गरिनुपर्ने, उद्योगको कच्चापदार्थ सरह ढुवानीका साधनको कच्चापदार्थको रुपमा रहेको डिजेलमा विगतमा पाउँदै आएको मु.अ.कर फिर्ता पाउने व्यवस्था फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ढुवानीका साधनमा यस आर्थिक वर्षमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइँदा दोहोरो करको मार पर्न गएको हुँदा यस वर्ष लगाइएको भ्याट खारेजी हुनुपर्ने, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने खाद्यान्न (चामल) मा भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम २.५ प्रतिशत कुल लागत मुल्यमा लिँदा आयकर बढी भएकोले सो संशोधन गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले सरकारले लिएको २ खम्बे अर्थनीति अबलम्ब गरेको हुनाले नीजि क्षेत्रको विकास, समृद्धि र संरक्षण बिना राज्यले लिएको आर्थिक उद्धेश्य पुरन हुन नसक्ने बताए । उनले उद्योग व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीयस्तरमा उद्योगी व्यवसायीसंग आफू हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने उनले बताए ।

पोउवासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा अधिकृत विक्रेता संघ पोखरा, मदिरा व्यवसायी समिति कास्की, कपडा व्यवसायी एशोसिएशन कास्की, कस्मेटिक्स व्यवसायी संघ पोखरा, इलोक्ट्रोनिक व्यवसायी संघ कास्की, पोखरा मिठाई व्यवसायी समिति, अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसन पोखरा, पोखरा फेब्रिकेटर्स एशोसिएसन लगायत दर्जन बढी व्यवसायिक संघसंस्थाको ऐक्यवद्धता छ ।