सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्न लागेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसमान ओसार पसार गर्दा वेवमा आधारित अनलाईन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रति नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव तारानाथ ढुंगानाले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भिसिटिएस प्रणालीप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
सम्बन्धित सरोकारवालासंग कुनै छलफल नगरी, बिना तयारी, सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्ने दृष्टिकोण वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

‘सिस्टम कतिपय प्रकृतिको कारोबारमा ठीक हुँदा हुँदै पनि वितरक, थोक र खुद्रा व्यवसायका लागि यो उपयुक्त र व्यवसाय मैत्री छैन’, महासचिव ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा रहेका ७७ वटै जिल्ला र जिल्लामा कारोबार गर्ने व्यवसायी आवश्यक पूर्वाधार, जानकारी, शिक्षाको अभाव, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा सिस्टम लागु गर्ने आवश्यक ज्ञानको कमी लक्ष जनशक्ति आदि इत्यादि कुरामा सरोकारवालासंग छलफल नगरी श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने यो पद्धति नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ घोर भत्र्सना गर्दै लागू गर्न नसकिने कारण अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछ ।’
महासंघले व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो पद्धति लाद्न खोजे आन्दोनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कार्यान्वयनमा आउन लागेको वेभमा आधारित अनलाईन ढुवानी अनुगमन प्रणाली नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो । यो प्रणालीबारे अहिलेसम्म उद्योगी/व्यवसायीलाई दिएको जानकारी पर्याप्त मात्र होइन, अव्यवहारिक समेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कुनै पनि नयाँ प्रणाली लागू हुनुपूर्व व्यवसायीहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिनु नेपाल सरकारको कर्तव्य मात्रै होइन, सुसूचित हुन पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त जानकारी बिना लागू गर्न खोजिएको यस्तो निर्णयले राज्यप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै व्यवसाय गरेका उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा मानमर्दन नै हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्छ ।’
महासंघले स्थायी लेखना नम्बर (पान) नभएका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ज्याला/पारिश्रमिक खर्चमा लेख्न नपाउने, बैंक खातामार्फत मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउनुपर्ने, १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको रकम चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तत्काल लागु नगरि स्थगित गर्न माग गरेको छ ।






