भूमाफियाले हडपेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीका नदी वरपर बर्षेनी बाढी र डुबानको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।
उपत्यकास्थित बाग्मताुमती, इच्छुमती (टुकुचा), धोवीखोला, मनोहरा, गोदावरीलगायत नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै छेकेर भूमाफियाले जमिन अतिक्रमण गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला बस्तीमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । उपत्यकाका अधिकतर नदी तथा खोला अतिक्रमणकै योजना अनुसार करिडोरमा बाटो खुलाएर नदीलाई सीमित घेरामा कैद गरिएको छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव छेकेर भूमाफियाको सेटिङमा नदीको धार साँघुरो बनाइएको छ ।
शुक्रबार र शनिबार अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुबानका कारण उपत्यकामा मात्रै नौ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ललितपुरमा ६ र काठमाडौंमा तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै बाढी र डुबानले ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको मुख्य कारण नदी अतिक्रमण रहेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्रै २०४७ देखि २०५२ को अवधिमा भूमाफियाले करिब एक हजार आठ सय ६० रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडपेर निजी बनाएका थिए । त्यसमध्ये आठ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन नदी तथा खोला किनारको रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
उपत्यकास्थित तीन जिल्लामा मात्रै करिब १० हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमाफियाले राजधानीका नदीकिनार हडप्ने ‘मिसन’ चलाएका थिए ।
२०५२ सालमा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको चक्रपथभित्र एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा माफियाले कब्जा गरिसकेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण नदी निकाराकै भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नदी किनार तथा वरपर एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२४ वर्षअघिको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला हडपेर बनाइएका बस्तीमा प्रवेश गर्दा बर्से्नि जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
रावल प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले हडपिएको सार्वजनिक जग्गा–जमिन फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियामाथि कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
तर सो परमादेशअनुसार अझै काम भएको छैन। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपिएको भन्दै २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्च र अधिवक्ता प्रकाशमणि आचार्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
रिट दायर भएको सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले २०६७ कात्तिक जेठ १२ गते मुद्दाको फैसला गर्दै भूमाफिया र स्थानीयबाट हडपिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
फैसलामा २०२१ सालको नापीअनुसार कायम गरिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण गर्न पनि भनिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गर्दा बर्षेनी राजधानी डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र सहन्यायाधीवक्ता रहेको तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘रामबहादुर रावल आयोग र त्यसपछि सरकारबाट गठित विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणका विषयमा समेत उच्च प्राथमिकतासाथ छानबिन तथा कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू’ २०६७ जेठ १२ मा सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक परमादेशमा भनिएको छ ।
तर परमादेशअनुसार अझै सरकारले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याएको छैन । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा हिनामिनाको छानबिनसँगै भूमाफियाले हडपेको देशभरको जग्गा फिर्ता र संलग्नमाथि कारबाही गर्न पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ ।
