ताजा समाचार

असार २ गते २०७६

संसद, सरकार , लोकसेवा आयोग र अदालत बिचको टसल :भीम उपाध्याय

अहिले स्थानीय तहमा १६ हजार दरवन्दी रिक्त छ। सरकारकै विशेष अनुरोधमा संघीय लोकसेवाले ९ हजार मात्र बिज्ञापन गरिदिन मानेको मात्र हो। बॉकी काम प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि होस् भनेर , जो गठन भएर कर्मचारी परिक्षण गरी सिफारिस गर्न कम्तिमा ४ वर्ष अरू लाग्ने छ।

राज्य ब्यवस्था समितिको निर्देशनका आधारमा बिज्ञापन रद्द गराएर त्यतिन्जेल १६ हजार आफन्तलाई करारमा भर्ना गर्ने दाउ नेताहरूको हो । तर ऐनले स्थायी पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको छ।

त्यसमाथि सरकारले बिज्ञापन रद्द गर्न अनुरोध गर्न पनि सक्छ। सरकारले रद्द गर्न भन्यो भने पनि संवैधानिक अधिकार भएको लोकसेवाले नगर्न पनि सक्छ।

लोकसेवा आयोग संसद र सरकारका मातहतको निकाय हैन। उसलाई अदालत बाहेक कसैले निर्देशन दिन पनि हुदैन, सक्दैन र मिल्दैन । कसैले दिएको निर्देशन पनि मान्ने निकाय हैन। लोकसेवाको काम गलत हो भने अदालतले मात्र सच्याउन आदेश दिन सक्छ। संसद र सरकार जस्तै लोकसेवा स्वायत्त स्वतन्त्र संवैधानिक अधिकारसम्पन्न अंग हो , जसले कर्मचारी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सर्वाधिकार राख्छ, संसद वा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नै हुदैन। एक संवैधानिक अंगले अर्को संवैधानिक अंगलाई मातहतलाई जस्तो मनमानी निर्देशन दिने काम गर्नु एकाधिकारबादी सोच हो , जो लोकतन्त्र र शक्ति पृथक्किकरणका लागि भयंकर खतरनाक छ।

अहिले निजामति र अन्य सरकारी स्थायी दरवन्दी मध्ये करिब ३० हजार रिक्त छन्। संसदीय राज्य व्यवस्थाको करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सिद्धान्त यदि लागू भयो भने अब सबै स्थायी पदमा करारमा भर्ना गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ। यो भनेको सरकारी कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त हुनु हो। राज्यबिहिनता जबरजस्ति जन्माउनु हो।

नेपालको निजामति कानुनले स्थायी दरवन्दीको कर्मचारी पदमा करारमा भर्ना गर्न रोक लगाएको छ। संसदीय समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन यदि लागू भयो भने अब ती पद ४ वर्ष पद रिक्त रहिरहने छ

। नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा प्रदेश लोक सेवा गठन भई काम गर्न अझै ४ वर्ष जति लाग्ने हुनाले नै संघीय लोक सेवाले यो बिज्ञापन गरेको हो।

स्थानीय तहको पदपूर्ति अब संविधान बमोजिम प्रदेश लोकसेवा गठन ऐन बनेर, आयुक्त/पदाधिकारीहरू नियुक्त भएर, दरवन्दी निश्चित गरेर, पाठ्यक्रम तयार गरेर, बिज्ञापन गरेर, परिक्षा लिएर, सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्दा लाग्ने सबै प्रकृया निर्वाध ढंगमा भई काम भएमा पनि न्युनतम ४ वर्ष लाग्नेछ।

स्मरण रहोस् प्रदेशको बिज्ञापन पद्दति पनि संघीय लोक सेवा आयोगले अहिले जसरी गरेको छ, अक्षरश: त्यसरी नै गर्न बाध्य हुनेछ। यही र उही काम गर्न अब अनाहकमा ४ वर्ष नोक्सानी हुन सक्छ । लोक सेवाभन्दा राम्ररी, रूटिन अनुरूप विश्वासिलो कुनै व्यक्तिको निष्पक्ष योग्यताको परिक्षा लिने अर्को कुनै संस्था वा निकाय छ यो मुलुकमा?

लोक सेवाले मात्र आजसम्म आफ्नो निष्पक्षता , बिश्वसनीयता र गोप्यताको ईज्जत धानेको छ। अरू सबै संस्था राजनीतिकरणबाट पाताल धस्सिसकेका छन्। यही लोक सेवाले हो नेपालमा युवा टेलेन्टहरूलाई केही हदसम्म नेपालमै बस्न प्रेरित गर्दै आएको। यही बिश्वास र निष्पक्षताको परम्पराका कारणले संबिधानमा राज्यको स्वामित्व/ढुकुटीबाट खर्च गर्ने सबै निकायहरूको कर्मचारी भर्ना लोक सेवाको संलग्नतामा गर्ने धारा समावेश गरिएको पनि हो। अहिले नेताहरूबाट चुहिएको र बजेटबाट घोषित करारको धुर्त्याई यही बिश्वासिलो लोक सेवालाई बाईपास गर्ने र टेलेन्टलाई खेद्ने षडयन्त्र र प्रपन्च हो ।

कर्मचारीतन्त्रमा टेलेन्टको प्रवेश प्रणाली ध्वस्त पारेर बचेखुचेको बिश्वसनीयता र आशा सखाप पारी मुलुकलाई रावणको राज्य बनाउन खोज्नु हो।

सीधा कुरा प्रष्ट बिचार यही हो। ‘नर्क जाने बाटो असल नियतबाट नै बनाईन्छ‘, बाईबल भन्छ। सुधार्न संभव नभएको, हालको पूरै राज्य प्रणाली र संरचनालाई ध्वस्त पार्नैपर्ने र नवसिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेकै हो त?

मैले यो बारेमा पहिल्यै भनिसकेकै थिएँ, करारमा आफ्ना चाटूकारहरूलाई नियुक्ति गर्ने ग्राण्ड डिजाईन अन्तर्गत लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द गराउने षडयन्त्र चल्दैछ र यो ९०००+ पदको बिज्ञापन रद्द हुनेछ। आज ठ्याक्कै राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई विज्ञापन रद्द गर्न र रिक्त पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिई छाड्यो! नेपालको आन्तरिक राजनीतिको दाउ नजान्ने गवॉरहरूले कहिल्यै यस्ता कुरा बुझ्न सक्दैनन्। नेपाल योग्य सक्षम युवावर्ग र बिज्ञका लागि नर्क हो र यो सबै नेताहरूले गर्दा नै भएको हो।

संविधान बमोजिम लोक सेवा आयोग कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च निकाय हो, कर्मचारीबारे उसको निर्देशन बरू अरू निकायले मान्नुपर्छ। लोकसेवालाई अदालतबाहेक सरकार वा संसद कसैले आदेश वा निर्देशन दिन सक्दैन र उसले कसैको निर्देशन मान्ने कुरा पनि हुदैन । किनभने, लोक सेवा आयोग अरू कुनै संवैधानिक अंग वा कसैको मातहतको निकाय हैन। यो नै कर्मचारी सम्बन्धमा सर्बोच्च निकाय हो। कर्मचारीको हकमा संविधानको व्याख्या लोकसेवाले गर्ने वा अदालतले गर्ने हो, अरूले होईन ।

भारतमा टिएन शेषन प्रमूख निर्वाचन आयुक्त हुदा सरकारले थप आयुक्तहरू पठाएर उनलाई निकम्मा पार्न खोजेको थियो। उनले सरकारले पठाएका थप आयुक्तलाई पेन्डुलम पारेर चुनाव आयोगलाई प्रभावकारी बनाई राखेका थिए। उनको काममा सरकारले थप हस्तक्षेप गर्न लागेपछि उनले त्यस बिरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए र सर्वोच्चले टीएन शेषनलाई नै जिताएको थियो।

संवैधानिक अंगहरू बीच टसल भयो भने अदालत जान सकिन्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भने लोक सेवा अदालत जान सक्छ। कर्मचारी र बिज्ञापन रद्द मामलामा संवैधानिक स्वायत्त अधिकारसम्पन्न लोक सेवा आयोग उपर हस्तक्षेप हुन हुदैन । नभए लोक सेवाले राष्ट्र र जनताका हितका लागि अदालत गुहार्न परे पनि पछि पर्नु हुदैन।

बिज्ञापन संविधान बमोजिम समावेशी भएन , रद्द गरेर समावेशी बिज्ञापन गराई पाउँ भने केही नागरिक सर्बोच्च अदालत पुगेका छन्। त्यो रिटमा अदालतले कारण देखाउ जारी गर्दै असार ३ गते अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारेमा निर्णय गर्ने भएको छ। अदालतमा अब लोकसेवाको उक्त बिज्ञापनको प्रक्रियाको बैधानिकता परिक्षण हुनेछ।

यसरी यो बिषय अहीले लोकसेवा आयोग, सरकार, संसद र अदालत बीचको टसलको बिषय बन्न पुगेको छ। उक्त सरकारी रोजगारको अवसरमा आफ्नो भाग्य परिक्षण गर्न चाहने करिब ३ लाख परिक्षार्थी अनिश्चितताको अन्योलमा अदालतको आदेश पर्खि बसेका छन्

नोट:लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।