बिकासका लागि राष्ट्रिय लक्ष र नीति हासिल गर्न सहयोगी आयोजनाका लागि सांसदहरूले मागेको रकम सरकारले दिनुपर्छ। राम्रो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने करोड त के अर्ब रूपैया बजेट पनि दिनुपर्छ। तर बिना कुनै योजना , लक्ष, परिणाम र परिमाणका लागि करोडौं रकम लैजाने र काफल बॉडेसरी मनपरि मन लागेको समर्थकलाई लक्षित गरी खर्च गर्न एक रूपैया पनि दिन पाईदैन। जुन बिकासका योजनाका लागि खर्च गर्ने हो सोही कामको सरकारी बिषयगत कार्यालयमा बवेको डिपिआर प्रस्ताव अनुरूप नियमकानुन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट निकाशा गरिनुपर्छ।
हुन त नेपालका अधिकांश बिकास आयोजनाहरू यिनै नेताहरूकै करकाप र जोडबलमा समावेश गरिदै , बजेट दिईदै आएका हुन् । अधिकांश चालू बिकासे योजनाहरू छनौट यहॉ बिज्ञ, योजनाबिद , ईन्जिनियर वा प्राविधिज्ञहरूको अध्ययन, सिफारिस र सल्लाहमा हुने गरेका थिएनन् र छैनन्, केही बिदेशी सहयोगका आयोजनाहरूबाहेक! बिकास योजना दिगो र आर्थिक लाभ नहुनु र बोझ बनेको देखिनु पनि ती बिज्ञका अनुसार नभई नेताका प्रिय योजनाहरू समावेश गरिदै आईएको कारणले हुन्। योजना ल्याउ अनि सोही योजनामा चाहिने पैसा राख ।
काम व्यवस्थापन गर्ने निकायमा निकाशा गर। ब्यवस्थापन गरिदिने निकायलाई व्यवस्थापन खर्च योजना लागतको कम्तिमा १०% देउ। व्यवस्थापन खर्च भन्दै सांसदले आफ्नो गोजिमा औचित्यहीन १५% राख्न पाईदैन, त्यसो गर्नु फट्याई र लूट हो।
