केहि समय यता देशको बोर्डिंग शिक्षा प्रणालीको अग्रणी ‘राष्ट्रिय’ भनिने गरेको बिद्यालय, यसले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचको बिषयमा केहि छलफलहरु भैरहेका छन्। यो पंक्तिकारले पनि एउटा सिकारु लेख मार्फत देशको द्वन्दोत्तर परिवेश, संघिय प्रणाली, स्थानीय निकायमा पुगेको बिद्यालय शिक्षा ब्यबस्थापनको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा बुढानिलकन्ठ बोर्डिंग विद्यालयले आफ्नो परिस्कृत भूमिका पहिल्याउनु आवश्यक हुने धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। केटाकेटीको लागि आवासीय शिक्षा असान्दर्भिक र अनुपयुक्त मात्र हैन, बाल अधिकारको बिरुद्द हो भन्ने भन्ने स्थापित भैसकेको वर्तमान परिबेशमायस लेखमा देशमा रहेका उक्त राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय र निजि बोर्डिंग बिद्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई कसरी रचनात्मक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु।
यो पंक्तिकारको बुझाईमा नेपालमा आधुनिक बोर्डिंग शिक्षाको थालनी राज्यस्तरबाट संचालित वा संरक्षित बुढानिलकन्ठ, गण्डकी आदि बिद्यालयबाट भएको हो, जसको विस्तार समयक्रममा निजि बोर्डिंग हरुको रुपमा देशभरि नै फैलिएको छ। बोर्डिंग नामका बिद्यालय देशैभरि छरिए पनि काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य क्षेत्रमा साधन स्रोत सम्पन्न स्तरिय आवासीय सुबिधा सहितका बिद्यालयको संख्या त्यति धेरै छैन। यो आलेखमा बोर्डिंग भन्नाले सामान्य बोलीचालीको भाषामा ‘बोर्डिंग’ भनेर चिनिने बिद्यालय भन्दा पनि आफ्नै आवासीय सुबिधा भएका बिद्यालय भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। हाल नेपाली समाजमा सर्बसाधारण देखि जानेबुझेका नेता, मन्त्रि र कर्मचारी त्यस्ता बिद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाका मानक मान्छन, तर यो पंक्तिकारको हाम्रो समाजमा प्रचलित गुणस्तरीयताको मानक प्रति नै असहमति छ।
अन्तरास्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा दोस्रो बिश्वयुद्द पश्चात पश्चिमा विश्वमा ब्याप्त साँघुरो रास्ट्रियता, एकात्मकता, बिबिधता प्रतिको असहिष्णुताको प्रतिफल चलेको भाषिकरसाँस्कृतिक समायोजन अभियानका प्रतिक ‘आवाशीय’ बिद्यालयहरु बिगत केहि दशकमा लगभग इतिहाँसका अवशेष बनिसके। त्यसको हुनुमा एकातिर ति देशहरुमा पछिल्लो समयमा आएको भाषिक संस्कृतिक पहिचानको आन्दोलनको लहर, तथा राज्यले बिना हिंशा त्यस्ता मागहरुलाई सम्बोधन गर्न अबलम्बन गरेको राज्य संयन्त्र रह्योभने अर्कोतिर बिगत केहि दशक यता ज्वलन्त रुपमा उठेको बालअधिकारको आन्दोलनले बालबालिकाको आफ्नो परिवारसंगै रहेर हुर्कन पाउने अधिकारलाइ सुनिस्चितगरिसकेको छ।
दक्षिण एसियाको परिप्रेक्षमा पनि त्यस्ता बिद्यालयहरु बेलायती उपनिवेशको संस्कृतिक प्रोजेक्टको रुपमाखुलेको कुरा छर्लंग नै छ। विश्व परिबेशबाट कुनै न कुनै रुपले प्रभावित हुँदै नेपालमा पनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघिय गणतन्त्रात्मक प्रणालीको शुरुवात भएको छ, भने बालअधिकारको बिषयले संबिधानमा प्रवेश पाएको छ। त्यति मात्र नभएर बालबालिकाको भाषिक, संस्कृति पहिचानले शिक्षामा प्रवेश पाउने सुनिस्चित गर्ने संबैधानिक ब्यबस्था पनि भैसकेको छ।
अहिले बिद्यालय शिक्षालाई स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिए संगै ति ‘राष्ट्रिय’ र ‘क्षेत्रीय’ मनिएका विद्यालयको भबिष्य के हुने लगायत, निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई कुन ढाँचामा समाहित गर्ने भन्ने द्विविधा देखिन्छ।राज्य र स्थानीय निकायले कुनै पनि नाममा आवासीय बिद्यालय (कमसेकम ८ कक्षासम्म) संचालनमा रोक लगाउनै पर्छ किनभने तिनीहरुको औचित्य लोकतन्त्र, समाजिक न्याय र अझ संबिधानकै प्राबधान बिपरित छ।
अब प्रश्न के उठ्न सक्छ भने राज्य र पछिलो समयमा निजि क्षेत्रबाट ठुलो लगानी गरेर निर्माण भएका संरचनाहरु के गर्ने? तिनीहरु जुन प्रयोजनका लागि बनेका हुन्, त्यहि प्रयोजनमा प्रयोग नभए के गर्ने? आदि। ति प्रश्नको उत्तर निश्चित रुपमा खोज्नै पर्छ र ति संरचना र साधनहरुको प्रयोग हुनै पर्छ। त्यसो गर्न अलिकतिरचनात्मक भएर सोच्नेसाथै अन्य देशहरुमा प्रयोगमा रहेका प्रचलन हेर्ने हो भने उत्तर भेट्न गार्हो छैन। उदाहरणको लागि ति संरचनाहरु कक्षा ६-९ सम्म पढ्ने देशभरिका विभिन्न बिद्यालयका बालबालिकाको लागि एक-दुइ हप्ते बिशेष आवासीय बिद्यालय को रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तै किसिमको प्राबधान नर्वेको बिद्यालय शिक्षामा प्रचलित छ, जहाँ देशभरिका कक्षा ५ भन्दा माथि ८ कक्षा सम्म अध्ययन गर्ने सबै बिद्यार्थीहरुएक-हप्ते आवासीय क्याम्प बिद्यालयहरुमा लगिन्छन।
त्यहाँ कार्यरत बिशेष तालिम प्राप्त शिक्षकहरुले ति विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न प्रयोगात्मक सिकाई क्रियाकलाप लगायत आधारभूत जीवन सिप सिकाउने गर्छन। त्यसबाहेक विद्यार्थीलाई समुहमा बाँड्ने, समूह निर्माण र समन्वयका विभिन्न अभ्यास गराउने लगायत आफु बस्ने कोठा सफा गर्ने, भान्छामा खाना बनाउने र अन्य बाह्य क्रियाकलापमा सम्मिलित गराउने गर्छन। यस्तो साताब्यापी बसाई सकेर घर फर्किदा केटाकेटिहरुले नयाँ सिकाई, र जीवनपर्यन्त सम्झिन लायक अनुभव बटुलेरगरेको भेटिन्छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत त्यस्ता बिद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुखासगरी समुह सिकाई क्रियाकलाप को योजना र शिक्षणमा बिशेष सीपयुक्तहुने हुँदा हाम्रा स्तरिय बिद्यालयका शिक्षकलाई त्यो प्रणालीमा समायोजन गर्न त्यति जटिल हुने देखिदैन। अर्को तर्फ देश वा क्षेत्रभारिका सबै बिद्यालयमा निश्चित कक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यसको सिकाई अनुभवमा सहभागी हुँदा यस्ता बिद्यालयहरु बर्षैभरि ब्यस्त रहन्छन। यदि हामी यस्तो उपयोगी प्रणालीको शुरुवात गर्न चाहन्छौं भने हामी कायम आवासीय बिद्यालयहरुको स्रोत साधन त प्रयोग गर्छौं नै, त्यहि किसिमको सेवा प्रदान गर्ने अन्य विद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकारी अथवा निजि लगानी पनि परिचालन गर्न सक्छौं।
माथि प्रस्तुत उदाहरण’इच्छा हुँदा उपाय खोज्न सकिन्छ’ भन्ने एउटा दृष्टान्त मात्र हो। त्यसैले हामीकहाँ भएका स्रोत साधन सम्पन्न आवासीय बिद्यालयको अहिलेको रुपमा परिबर्तन ल्याउँदा त्यहाँको स्रोत साधनमा अरु कसैको आँखा लाग्न पनि पाऊँदैन, न त त्यस्ता विद्यालयका कर्मचारी, संस्थापकलाई नै आफ्नो पेशा ब्यबसाय गुम्ने डर हुन्छ। बरु त यस्ता योजनाहरुलाई अझ रचनात्मक र उत्साहपुर्बक लगानी गर्न र कार्यक्षमता बढाउन मदत पुग्छ। त्यस्ता अरु उपाय पनि खोज्ने, अध्ययन र विश्लेषण गर्दै नयाँ मौलिक शुरुवात गर्न तिर लाग्न सकिन्छ कि?
