ताजा समाचार

जेठ १३ गते २०७६

पोखरा महानगरका वडाध्यक्षहरु किन असन्तुष्ट ?

पोखरा महानगरपालिकाको गतिविधिप्रति केही वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । असन्तुष्टि जनाउने वडाध्यक्षहरू विशेषगरि नेपाली कांग्रेस निकटका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि पदस्थापना भई काम गरेको २ वर्ष बितेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२ का दलका नेता तथा सचेतक (कांग्रेस) रामराज लामिछानले विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘२० औं वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आम नागरिकको जुन आशा र भरोसा थियो त्यो पुरा हुन सकेन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘आम नगारिकको मत अनुरुप पोखरा महानगरपालिमा तत्कालिन एमालेले प्रमुख, उपप्रमुख लगायत अध्यक्षमा बहुमत ल्याएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर पोखरा महानगरपालिका प्रमुख कहिले शालिक काण्ड, कहिले डोजर काण्डलगायतका काण्डै काण्डमा रुमलिनुभएको छ । यसले आम नागरिकमा नैरास्यता छाएको छ ।’

स्मार्ट सिटीका नाममा पृथ्वीचोकमा भएको शालिक भत्काइनु र फेरी उल्टै पैसा दिएर बनाउन लगाउनु, फिर्के खोला मिचेर बनाउन लागेका संरचनाका लागि पैसा दिने तर विभिन्न संघ संस्थाको विरोधपछि फिर्ता लिनु जस्ता कामले पनि नगरवासी महानगरको कामप्रति असन्तुष्ट बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पोखरालाई सुन्दर बनाउने भनि मापदण्डको विषयलाई उठान त गरियो तर मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई नै संयोजक प्रस्तुत गरियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठूला–ठूला महल तथा व्यक्तिका लागि मापदण्ड त आयो तर गरिब, निमुखा वर्गका व्यक्तिलाई घर न घाटको हुने गरी मापदण्ड बनाइयो ।’

२०७५ चैत मसान्त भित्र प्रतिवेदन दिने गरी २०७५ फागुण १० गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानको संयोजकत्वमा छानविन समिति बन्यो र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गरी २०७६ साल वैशाख ६ गतेको बैठकमा बुझाइसकिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनु दुःखद् भएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

‘पोखरा–९ ले बैठक गरी शान्तिवनस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिश गरिएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका डाइरेक्टर सहितको टोली आउँदा जग्गा उपलब्ध नगराउँदा फिर्ता जानु दुःखद् छ ।’

आफ्नो वडाको सरसफाई वडाले गर्न नपाउनु, जनताको ढाड सेक्ने गरी चौगुना कर बढाउनु, ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, छाडा चौपाय जस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकेर पोखरा झन कुरुप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को २०७५ असार १० गतेको नगरसभाले पारित गरेको बजेटमा व्यापक फेरबदल गरी २०७५ भदौ २५ गते रातो किताबमा सार्वजनिक गरेर एकलौटी ढंगले महानगर चलाउन लागेको महसूस भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘महानगरमा धेरै आर्थिक अपारदर्शिता कायम छन् । सुशासन पनि कमजोर छ । कर्मचारी प्रशासन राम्रोसंग सञ्चालन भएको अवस्था छैन । एकले अर्कालाई नटेरेको, नमानेको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरवारको अधिकार वडा–वडामा भनिए पनि सिफारिस बाहेक कुनै पनि आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । यसले नै के देखिन्छ भने महानगर २ वर्षमा लथालिङ्ग अवस्थामा छ । विकास निर्माणका कार्यहरू राम्रोसंग भएको अवस्था छैन ।’