ताजा समाचार

वैशाख २४ गते २०७६

अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न शक्तिशाली आयोग

सरकारले बालुवाटारसहित देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्व सहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
आयोगलाई ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ ।

आयोगलाई व्यक्तिको नाममा पुगेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।