ताजा समाचार

वैशाख २३ गते २०७६

फेवाताल छेउका बासिन्दा भन्छन् :सधै घाँटीमा तरबार किन ?

फेवाताल वरपरका जग्गाधनी र बासिन्दाले सरकारलाई उचित मुअब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न नभए निर्वाध उपयोग गर्न दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले लालपुर्जा भएको र पुस्तौंदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गा रोक्का राख्ने, बिना क्षतिपूर्ति सरकारीकरण गर्ने जस्ता निर्णय गरी सधै आफूहरुको घाँटीमा तरबार राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वय गर्न गण्डकी सरकारले गठन गरेको उपसमितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले बारम्बार सरोकारवालालाई थाहै नदिई प्रतिवेदन तयार गर्ने, छलफल गर्ने गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

सिरोजविजय कोइरालाले १४ औं शताब्दी छेकबाट बसोबास गरेका फेवाताल किनारका बासिन्दालाई बिनायोजना विस्थापन गर्न उचित नहुने सुनाए । उनले भने, ‘देशभरका तालको मापदण्ड १ सय मिटर हुँदा फेवातालको ६५ मिटर किन ? ९० सालमा लालपुर्जा पाएका यहाँका बासिन्दालाई पछि अतिक्रमण गरी जाग्गा हडप्नेहरुसँग दाज्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले संसादहरुलाई अवैधानिक र हचुवा काम नगर्न सुझाए । उनले भने, ‘सांसदले फित्ता लिएर जग्गा नाप्ने, ताली खाने भाषण गर्ने हो कि नीति बनाउने ?’ गलत निर्णय गरी जग्गा दिने, संरचना बनाउन अनुमति दिने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गरेपछि समस्या समाधान हुँदै जाने बताए ।


देशभरका तालको मापदण्ड १ सय मिटर हुँदा फेवातालको ६५ मिटर किन ? ९० सालमा लालपुर्जा पाएका यहाँका बासिन्दालाई पछि अतिक्रमण गरी जाग्गा हडप्नेहरुसँग दाज्न मिल्दैन ।
सिरोजविजय कोइराला

गैराको चौताराका दीपेन्द्र कार्कीले आफूहरुको जग्गाा अवैधानिक भए जेल जान तयार रहेको बताउँदै हचुवाको भरका विना मुअब्जा वस्ती उठाउने कल्पनै नहुने बताए । बलबहादुर थापाले महेन्द्रपुल र काठमाडौंका बासिन्दासँग छलफल गरी फेवाताल किनारका बासिन्दा उठाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । नेपालभरका अरु जग्गासँगै नापनक्सा भएको र लालपुर्जा भएको जग्गाको घर भत्किए नीति निर्माताहरुको निवास पनि सुरक्षित नहुने चेतावनी दिए ।

मुक्ति केसीले मुख्यमन्त्री आवास, रत्न मन्दिर, प्रहरी गण सबैमा फेवातालको मापदण्ड लागु गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘कानुन सबैलाई समान हुन्छ । हामीलाई मापदण्ड लाग्ने, शक्तिशालीलाई नलाग्ने कसरी हुन्छ ?’

हरि भुजेलले फेवा किनारमा मापदण्डको कुरा उठाएर आफूहरुको घर जग्गा सस्तोमा हत्याउने प्रपञ्च भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘६५ मिटरका संरचना हटाए आफ्ना होटल मोहडामा पर्छन् भनी सोच्नेहरु छन् । ’

अर्का स्थानीयवासी नवीनराज बरालले बिना योजना र प्रयोजन व्यक्तिका जग्गा सरकारीकरण गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘के बनाउने, कसरी उपयोग गर्ने, योजना खै ? सरकारको काम नागरिकको संरक्षण गर्ने हो कि सुकुम्बासी बनाउने ?’

सर्वाेच्च अदालतले फेवातालको संरक्षणका लागि १ वर्षअघि विभिन्न सरकारी निकायलाई संयुक्त र अलग अलग निर्देशन दिएको थियो । फैसला बुझेको ६ महिनाभित्र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको थियो । आदेश बुझेको ४ महिना भइसक्दा पनि कामै सुरु भएको छैन । सर्वाेच्चले संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, ताल विकास समिति जस्ता निकाय र समय नै तोकेर तालको चार किल्ला कायम गर्न, अतिक्रमित जग्गा हटाउन, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न र तालको सौन्दर्यकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।