विदेशी हुन् कि नेपाली, फेवातालले नलोभ्याउने शायदै होलान् । यही फेवाताल भने प्राकृतिक र मानवीय दुवै थरी अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि ऐतिहासिक महत्वको फैसला गरेको सोमबार १ वर्ष भयो । सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्देखि फेवातालसँग सरोकार राख्ने सबै निकाय र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा अनुसार फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको थियो । आदेशमा पोखरालाई नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा राख्दै यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्न भनिएको थियो ।
सर्वाेच्चले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको भए बदर गरी तालको नाममा दर्ता गराउन भनेको थियो ।
राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतले आपसमा समन्वय गरी तालको मापदण्ड बनाउने आदेश भएको थियो ।
मापदण्ड बनाउँदा फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने निश्चितता गर्न भनिएको थियो ।
१ वर्षमा पनि कुनै निकायले भरपर्दाे तवरले कामै सुरु गरेका छैनन् । सर्वाेच्चको आदेशसमेत पालना नभएपछि संरक्षणकर्मी र पोखरेली चिन्तित भएका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपाल अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । फेवातालमा ढल, गुहुमुत अझै आइरहेको उनले भताए । उनले भने ः पत्रकार, समाजसेवी , व्यवसायी, नेता भन्नेहरुले पनि ताल अतिक्रमण गरेका छन् ।
यो अवधिमा बैठक बसेर भक्तामात्र बुझ्ने काम भएको भन्दै उनले नागरिक स्तरमा छलफल गरी चाडै काम थाल्न आग्रह गरे ।
अधिवक्ता भगवती पहारी ६ महिनामा सर्वाेच्चको आदेश पालना हुने सम्भावना नै नरहेको बताउँछिन् । अधिवक्ता पहारी र खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा फैलसा गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चले गत वर्ष १६ वैशाखमा फैसला गरे पनि माघ २ गतेमात्र विभिन्न निकायले फैसलाको पूर्ण पाठ बुझेका थिए । पूर्ण पाठ बुझेको ६ महिनाभित्र सर्वाेच्चको आदेश पालना गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस कार्य भएको छैन । सर्वाेच्चले दिएको ६ महिना अवधि अब २ महिनामात्र बाँकी छ ।
गण्डकी सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्री विकास लम्साल संयोजक रहेको समितिका सदस्यमा राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, सदस्य, रामजी बराल, कृष्णबहादुर थापा, मानबहादुर जिसी, मेयर पोखरा महानगरपालिका सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउँदै समिति संयोजकसमेत रहेका मन्त्री लम्सालले विभिन्न विषयको अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । बल्ल गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल प्राधिकारण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
१ वर्षअघि फेवातालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका विभिन्न तह तथा मन्त्रालय र सरकारी संस्थाहरुलाई गरेका आदेशहरुः
क) नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी गर्ने कार्यहरुः
१) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्नि समयमा भएका नापी तथा फेवातालसम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनू।
२) भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ को दफा ३ १ अनुसार फेवाताललाइ संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नु
३) फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व जोगाई राख्नन यसको वातावरणीय स्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न गराउन ।
४) फेवाताल वरिपरी भएका जग्गाहरूमा कृषि कार्य गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिने रसायनिक मल, विषादि इत्यादिफेवातालको पानीमा समेत मिसिन जाँदा पानी दुषित हुन गई जलचर, माछा एवं जीवजन्तु समेतको जीवन संकटमा पर्ने हुनाले ताल वरिपरिका जमीनमा कृषि कार्य गर्दा रसायनिक मल एवं विषादिको प्रयोगमा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाई प्राकृतिक मलसम्म प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउने लगायतका कार्य गर्नप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका निकायलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिई त्यसको यथोचित तरिकाबाट अनुगमन गर्नु गराउनू।
५) फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरू समेत गर्नु गराउनू।
६) फेवातालको बीचमा रहेको तालबराही मन्दिरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व रहेकाले सो मन्दिर माथीबाट केवुलकार लगायतको भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्दा तालको सुन्दरतामा कमी आउनुका साथै मन्दिरको गरिमामा पनि आच आउने हुँदा फेवातालको अस्तित्व र त्यसको वातावरणमा माथी असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु । साथै फेवातालको कारणले पोखरा नेपाल भित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नु गराउनू।
ख) भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनूः
१) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, समेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेकोमा विवाद छैन । मालपोत ऐनको उपरोक्त परिभाषा अनुसार फेवाताल पनि सरकारी जग्गा भएको देखियो। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन निषेध गरेको देखिन्छ। फेवाताल प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले पुरिने क्रम जारी नै छ भन्ने कुरामाथि उल्लेख भए बमोजिम विभिन्नले अध्ययनबाट देखिएको छ। तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।
यसरी तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) विपरित हुने र सोही दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको र मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्ने अधिकार दिएको समेत देखिँदा फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्याक निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष्भित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउने ।
ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ४ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरीः
१) फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भुभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ४ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।
घ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरीः
१) फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रित पुर्यालई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतलेसमन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
ङ) राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतले आपसमा समन्वय गरीः
१) फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्नो देखिएको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतले आपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्ष्भित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न ऋजभअप म्बm निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवाताल भित्र प्रवेश गर्न नदिईढल तथा फोहर प्रशोधन गरीप्रशोधित पानी समेत तालको निकासविन्दूसम्म पुर्याभई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
२) फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने,तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू।
३) फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्यानउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनू ।
