ताजा समाचार

वैशाख १२ गते २०७६

एनसेल बहिष्कारसँगै नेपाल टेलिकम सुधारौं

१, एनसेल ले लाभ कर नतिरेको वा उसको कर नतिर्ने नियत भन्दा पनि उसलाई कर नतिराएर कमिसन – घुस खाने केहि उच्च पदस्त कर्मचारी र ठुला दलका ठुला नेताहरु हुन् । तिर्नु पर्ने कर तिर्न नखोज्नु बेइमानी गर्नु हो तर एनसेल भन्दा हजार गुणा बढी दोषी भ्रस्ट कर्मचारी र नेताहरु हुन् । जनस्तरबाट डा द्वारिकानाथ ढुंगेल जस्ता केही सचेत राष्ट्रप्रेमीले सरकार, एनसेल र अदालत लाइ दबाब नदिएको भए , जनता लाइ सुचित गरेर जागृत नगरेको भए, बिगत मा भएका सुन काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड लगायत जस्तै एनसेल लाभकार छली काण्ड पनि भ्रस्ट नेताहरुले छोपछाप पार्ने थिए ।

२, सरकार इमान्दार हुने बित्तिकै, एनसेलले तिर्नु पर्ने कर उठाउन १ दिन पनि लाग्दैन । उसलाई कर नतिर्नु पर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिन खोज्ने ठुला कर्मचारी र नेता लाइ दण्डित गर्न केहि घण्टा पनि लाग्दैन ।कानुन बनाएर, श्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति रास्ट्रीयकरण गरिदिएर भ्रस्ट हरु को बिचल्ली बनाइदिन सक्ने जनमत पनि जनताले दिएका छन् ।

एनसेल ले कर नतिरे सम्म दबाब स्वरुप उसको सिम नचलाउ भन्ने अभियान सहि छ । तर नेपाल टेलिकमको गुणस्तर राम्रो हुने हो भने, एनसेल धेरैले प्रयोग गर्ने पनि थिएनन् ।

एनसेलले बदनियत राखेर नतिर्न खोजे, कम्पनि नै बन्द गरिदिने, धरौटी रकम जफत गर्ने, बेंक खाता रोक्का गर्ने, एनसेलका जिम्मेवार मान्छे हरु लाइ जेल – जरिवाना लगायत कयौ उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर घटना क्रम हेर्दा अदालत, सत्तापक्ष र प्रमुख बिपक्षी दल देखि अन्य सरोकारवाला निकाय हरु एनसेललाइ उन्मुक्ति दिन लागि परेको देखिन्छ । प्रधान मन्त्री ओली संग गफ चुट्न बाहेक देस र जनता को हितमा काम गर्ने नैतिक बल र इमान देखिएको छैन । तसर्थ, मिडिया, सचेत नागरिक, बौद्धिक जगतले चौतर्फी दबाब दिन आवस्यक छ ।

३, बिगतमा प्रमुख दल हरु लाइ एनसेल जस्ता ठुला कम्पनि हरुले चन्दा दिने गरेको कुरा पटक पटक बाहिरिने गरेको नै छ । यस्ता लाभ कर छली भनेको चन्दा दिए बापत को पुरस्कार मात्रै हो । प्रधानमन्त्री ओली लाइ भ्रस्टचारी को अनुहार हेर्दिन भन्दै, गर्ल्याम्म अँगालो हाल्न पनि छुट छ । जनता उट्पट्यनग गफ सुनेर आनन्दित छन् । यीनै कारण अपबाद बाहेक नेकपा र कांग्रेसका ठुला नेता – कार्यकर्ता हरु लाभ कर छली बारे चुइक्क बोल्दैनन । अहिले प्रसंग एनसेल को छ तर अपबाद बाहेक सबै ठुला करदाता हरु ले कर छली गर्ने गरेको प्रामाणित तथ्य हो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कर्मचारी संग सेटिङ्ग मिलाएर राजस्व छली प्रकरण लगायत अनेकन काण्डै काण्डले भरिएको भ्रस्ट देश हो नेपाल ।

४, सम्पन्न देश हरुमा पनि कुनै कम्पनिले बदमासी गरेको पाइए, सचेत नागरिक हरु ले दण्ड स्वरुप उक्त कम्पनिको सामान खरिद वा प्रयोग गर्न छोड्ने वा कम गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरि हेर्दा, एनसेल ले कर नतिरे सम्म दबाब स्वरुप उसको सिम नचलाउ भन्ने अभियान सहि छ । तर नेपाल टेलिकमको गुणस्तर राम्रो हुने हो भने, एनसेल धेरैले प्रयोग गर्ने पनि थिएनन् । मैले बुझे सम्म एनसेल महँगो पनि छ । नेपाल टेलिकम लाइ कमजोर / अलोकप्रिय बनाउने पनि भ्रस्ट नेता र कर्मचारी हरु नै हुन् । तसर्थ, एनसेल लाई कर तिर्न बाध्य नपार्ने भ्रस्ट सरकार र जिम्मेवार अधिकारि हरु लाइ पनि बहिस्कार अभियान आवस्यक छ । अन्यथा सिम नचलाउने अभियानले ठोस नतिजा दिदैन ।

५, अर्को कोड बाट हेर्दा अहिले पनि रास्ट्र लाइ सबै भन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनि मद्धे एउटा एनसेल पनि हो । कुनै पनि रास्ट्रमा ब्यापार गर्ने हरु ले कर छली गर्ने – कर थोरै तिर्ने छिद्र (लुप होल ) खोज्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, एनसेललाइ मात्रै सम्पूर्ण दोष दिन मिल्दैन। दुर्भाग्य, नेपाल संसार कै भ्रस्ट देशहरु मद्धेमा पर्ने भएकाले साना – ठुला करदाताहरुले कर छली गर्ने गरेका हुन् । यसो हुनु मा उनि हरु को भन्दा पनि भ्रस्ट सरकार को बढी दोष छ । पद पैसा गैर कानुनि तरिकाले आर्जन गरे पनि मानिस ले सम्मान पाउने लाजमर्दो अवस्था अहिले हाम्रो नेपालि समाजमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, जब सम्म अधिकांस नेपालि जनताले यो तथ्य लाइ आत्मसात गरेर भ्रस्ट हरु लाइ चुनाब मा दण्डित अनि सामाजिक बहिस्कार गर्दैनन् तब सम्म ठुला भ्रस्टाचारका काण्ड हरु हाम्रो नियति बनि रहने छन् । भ्रस्टाचार हाम्रो अभिन्न अंग बनेर बर्षौ बाची रहने छ ।