ताजा समाचार

वैशाख ४ गते २०७६

पत्रकारको घाँटीमा तरबार

कानुन र स्वतन्त्रताबिना पत्रकारिता तत्क्षण मर्छ । कानुनै आधारमा पत्रकारले न्याय, न्यायको कुरा लेख्छ । राम्रा कदम भए लेख्छ, बाहिर राम्रो देखाएर भित्रै अर्कै खेल भए पनि कलमले देख्छ । यतिमै पनि सिमिति हुँदैन पत्रकारिता । राज्यसक्ता, कानुन तानाशाही भए, समाज पुरातनपन्थी र सामान्तीहरुको कब्जामा भए कानुनको दायराबाट निस्किएर पत्रकारिता जनताको चौघेरोमा पुग्छ । जहाँ के जायज, के नाजायज, त्यसको फैसला जनमतले मात्र गर्छ । त्यसैले स्वतन्त्रता पत्रकारिताको मुटु हो । मुटुबिना प्राणको कुरै वाहियात ठहर्छ ।

तानाशाही, आतंककारीबाट पत्रकार मारिनु, पीडित अनौठो होइन, लोकतन्त्रमै, सभ्य समाज दाबी गर्नेहरुबीचमै पनि पत्रकारितालाई खतरा कायम छ । वसन्त क्रान्तिमा पत्रकारिता नेताहरुसँगै अग्रमोर्चामा थियो । क्रान्तिपछि संविधान बन्यो, राजतन्त्र र पुरानो व्यवस्था हराए । सँगसँगै स्वतन्त्रताको बिगुल फुकेका नेताहरु सत्तामा छन् । तैपनि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण हाथकडी, हिरासत र जेल भोग्नुपर्ने विडम्बना देखिएको छ । पत्रकारले अरु नागरिकको हैसियतमा अरु काम गर्दा अपराध गरे, उसलाई सजाय हुनुहुन्न, छुट पाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । पत्रकार पहिला मान्छे हो, त्यसपछि कुनै देशको नागरिक, त्यसपछि मात्र पत्रकार ।

तर समाचार लेखेकै कारण पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरी प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि साइबर क्राइमको भारी बोकाइएको छ । प्रमाणसहित समाचार लेखेका कारण पत्रकार हिरासतमा र ठगहरु पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि खुलेआम हुनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो । यो घटनामा विभिन्न निकायको नियतमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ छ । दर्ता भएको मिडियालाई दर्ता नभएको भनी लिखित दिइनु, दर्ता भएको पुष्टि भएपछि पनि म्याद थप गरिनु कुनै अर्थमा न्यायोजित होइन । पत्रकारले लेखेका समाचारका कारण उसलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता र पारदर्शी लोकतन्त्रको कल्पनै नगरे हुन्छ ।

समाचारप्रति विमति भए खण्डन गर्ने ठाउँ, उजुरी दिने निकाय हुँदाहुँदै नियतबस शक्तिलाई दुरुपयोग गरी प्रमाण बनाएर साइबर मुद्दा दायर हुनु बिडम्बनापूर्ण छ । विगतमा पनि समाचार लेखेकै कारण कैयौं घटना नघटेका होइनन् । पत्रकार गिरीमाथिको पछिल्लो घटनाले देशमा दण्डहीनताको अवस्थाबारे चित्रण गरेको छ । यसले पैसा र शक्तिमा विश्वास गर्नेहरू कति जिम्मेवार छन्, सहजै अनुमान गर्न पनि सकिन्छ ।

गत १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन ०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग नागरिकले सूचना पाउने अर्थात् जान्न पाउने हक जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक महत्वका कुरा जान्न पाउनु सार्वभौम अधिकार हो । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमको संरक्षण र यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा जगाउन आवश्यक छ । यो राजनीतिक दल र नेतालाई पनि बुझाउनु आवश्यक छ । राज्यका ३ महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निगरानी गरी तिनीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । चौथो अंग भनिएपछि पत्रकारिताको स्तरवृद्धि गर्ने र यसलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

पत्रकारले मानहानि गरे, आचारसंहिता पालना नगरे त्यस्ता पत्रकारलाई सजाय दिनै पर्छ तर अहिले साइबर अपराधको तरबार देखाएर पत्रकारितामाथि देखाइएको त्रास कुनै अर्थमा पनि उचित छैन । यो सरकार, प्रहरी र अदालतकै लागि पनि उचित छैन । पत्रकार गिरीलाई विनाशर्त तत्काल रिहाइ गरी आइन्या यस्ता हर्कत नगर्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, पत्रकारको घाँटीमाथि राखिएको तरबार जस्तो साइबर ऐनका यस्ता प्रतिवन्धात्मक प्रावधान हटाउनु जरुरी छ ।


Loading...