२०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि ५ अर्ब खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । केन्द्रिय तथ्याङक विभागका अनुसार ५० हजार कर्मचारीहरु जनगणनामा खटाइनेछन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलोपटक हुने जनगणनाको तयारीका बिषयमा बुझ्न बुधबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याललाई बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा अर्यालले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह समन्वय समिति बनाएर दुई वर्षपछि जनगणना गरिने बताए । उनले जनगणनाको तयारी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गरिएको र यो वर्ष कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लगिएको जानकारी पनि दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले जनगणनामा शिक्षकलाई प्रयोग नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांस सांसदले विकास केन्द्रित तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जनगणनामा जाँदा विकास केन्द्रित भएर तथ्याङ्क लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर त्यसका लागि चाहिने तथ्याङ्कहरु बटुल्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने, ‘कृषि, उद्योग, साधनस्रोत, पर्यावरण र विकासका पछिल्ला आयामहरुसमेत समेटेर आर्थिक तथ्याङ्कहरु संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जनसंख्याको तथ्याङ्क संकलनको विधि ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए ।‘कुन जगमा उभिएर सूचना लिइन्छ र दिइन्छ ? त्यसको आधारमा तथ्याङ्क आउने हो । हाम्रो जनसंख्याको गठन ठीक छ कि छैन हेरौं,’ उनले भने ।
‘२२ वटा कुखुरा पाल्ने, १० वटा मकैको बोट रोप्नेलाई किसान भन्न थाल्यौं भने सबै किसान हुन्छन यहाँ । आम्दानीलाई हेरेर पेशागत वर्गीकरण गरी तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ ।’सांसद पाण्डेले ‘नक्कली जनसंख्या’ को समस्या पनि रहेको तर, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले सोही तबरमा सल्टिनुपर्ने बताए ।
जनगणना गर्दा बसोबासको स्थानबाटै तथ्याङ्क संकलन गर्ने, तर निर्वाचनमा भोट हाल्न नागरिकता जारी भएको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।‘काठमाडौंमा कति बस्छन् भन्दा एउटा तथ्याङ्क, मतदाता कति भन्दा अर्को तथ्याङ्क, फेक जनसंख्या छ नि…. यसलाई कसरी समेट्ने हो ? यो राजनीतिक एजेण्डा हो,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तथ्याङ्क संकलनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाए ।‘एउटा बिरामी उपचारको लागि अस्पताल जान्छ । तर, उसको सही ल्याब रिर्पोट आएन भने सही उपचार हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैगरी विकासको लागि पनि सहि तथ्याङ्क आउन जरुरी छ । यसमा आशंकाहरु छन् ।’ जनगणना गर्न जाँदा एउटा घरमा बसेर सिंगै गाउँको तथ्याङ्क लिने प्रचलन रहेको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले सही परिणाम दिन नसक्ने बताए ।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले घरमै काम गर्ने महिलाहरुको योगदानलाई अर्थसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बताइन् । उनले जनगणनाका लागि शिक्षकहरुलाई खटाउनुभन्दा उच्च माध्यमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीलाई खटाउन सुझाव दिइन् ।
जवाफमा तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक अर्यालले जनगणनाको विधी र प्राथमिकताबारे थप छलफल गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि ६० वटा प्रश्न (प्रश्नवली) तयार पारेको छ । शिक्षकलाई जनगणनामा नखटाउने विषयमा विभाग सकारात्मक रहेको र करारमा कर्मचारी लिन सकिने उनले बताए ।
नेपालमा हरेक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि २०६८ सालमा जनगणना भएको थियो ।






