स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म चल्ने भेलामा ४३ जिल्लाका सभापति सहभागी छन् । ७ जिल्ला सभापतिहरू आउँदै गरेको नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताए ।
भेला राखेकोप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनको असन्तुष्टिको कारण संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू भने भेलामा सहभागी छैनन् । गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सबै जिल्ला सभापतिहरू यो मुद्दामा एकमत थिए । पछिल्लो पटक पार्टीभित्रको खिचातानीका कारण जिल्ला सभापतिहरू पनि २ कित्तामा विभाजित बन्न पुगेका छन् ।
संस्थापनपक्षीय भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले मुद्दामा सहमत भए पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेका विषय भएकाले अहिले किचलो झिक्ने नहुने बताए । ‘यो मुद्दालाई १४ औं महाधिवेशनमा सँगै लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो, तर उहाँहरू (संस्थापनइतर पक्षीय सभापतिहरू) मान्नु भएन । अहिल्यै भेला बोलाउने भनेपछि हामी सहभागी हुन सकेनौं’ उनले भने ।
संस्थापनइतरका सभापतिहरूले भने शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्ने भएको छ । फागुन १२ गतेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला सभापतिहरूले उठाउँदै आएका यी दुबै माग सम्बोधन नगरी विधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अझै पुनर्विचार गर्ने ठाउँ भएकाले माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको बताएका छन् । सम्बोधन नभएमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी महाधिवेशनबाट तलबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ ।
विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेद्वार, प्रदेश सभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ । आरक्षणको सुविधाका बारेमा केही बोलिएको छैन। जसले नेताहरूलाई आफू निकटकालाई आरक्षण सुविधामा र्दोयाएर ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ ।
