गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ९ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराले बिहीबार निषेधाज्ञाका लागि दर्ता गरेको रिट उपर अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउन गर्न बाटो तय भएको हो ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको इजलासमा बुधबार र बिहीबारको बहसपछि अदालतले जिल्ला अदालतको अनुमतिमा जारी भएको पक्राउ पूर्जीमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
जिएमसी प्रकरणका ११ जनामध्ये जिल्ला प्रहरी कास्कीले कलेजका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण खनाललाई भने पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी ९ जना अझै फरार छन् ।
उनीहरूले फरार भएकै अवस्थामा पनि गत फागुन २३ गते निषेधाज्ञाका लागि उच्च अदालत पोखरामा वारेसनामामार्फत रिट दर्ता गरेका थिए ।
अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
होस्टेल, यातायातलगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । सोही रिट उपर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
गत फागुन २१ गते विद्यार्थीले ठगी मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दर्ता गरेपछि उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । बुधबार निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले मेडिकल कलेजको ट्युसन शुल्कको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर तोके पनि अतिरिक्त शुल्कको बारेमा भने कहिं कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । विद्यार्थीसँगको सहमतिको आधारमा कलेजले शुल्क लिएकाले यसलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु नै न्यायसंगत नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर त्रिविविको सम्बन्धनमा चलेको हुँदा यसको अनुगमन पनि त्रिविविले नै गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । बहस नसकिएपछि बिहीबार भएको सुनुवाईमा विद्यार्थीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विद्यार्थीको तर्फबाट बहस गर्दै नेपालको मेडिकल शिक्षा सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको भन्दै विभिन्न बहानामा विद्यार्थीमाथि शोषण हुँदै आइरहेको जिकिर गरेका थिए । त्रिविविले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेजले लिन नपाउने भए पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट रकम अशुल्न नपाइने बताएका थिए ।
द्विपक्षीय बहसपछि उच्च अदालतले ‘निवेदकहरूको विवादास्पद कानूनी अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमान भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून अनुसार गर्नू’, भन्ने फैसला गरेको हो ।
