गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ‘ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरियोस भन्दै गरेको विधायन समितिको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदैै प्रदेशसभा सदस्यहरूले गण्डकी प्रदेश तालहरूले सम्पन्न भएको चर्चा गर्दै प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका ताल संरक्षणका लागि प्रस्तुत विधेयक उपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले विश्वको तिलिचो र नेपालको दोस्रो ठूलो ताल फेवा यही प्रदेशमा रहेको चर्चा गर्दै ताल संरक्षण विधेयक यिनीहरूको संरक्षण र विकासका लागि उपयोगि बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले ताल, कुवा एवम् धारा संरक्षणसँगै खानेपानी र सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सके कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा साना–ठूला गरी कूल ६१ वटा ताल रहेको जानकारी दिँदै सभा सदस्य मधुमाया अधिकारी गुरुङले तालको संरक्षणसँगै उपयोग गरेर आयआर्जन गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा प्राधिकरणको उपाध्यक्ष विज्ञ समूहबाट हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको संशोधन प्रस्तुत गरेका प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइराला र इन्द्रलाल सापकोटाले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । छलफलमा कुमार खड्का, हरिशरण आचार्यले प्राधिकरण गठनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
प्रदेशसभाको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङमा ५ वर्षपछि भएको भारी हिमपातको कारण उपल्लो मुस्ताङको जनजीवन कष्टकर बनेको जानकारी गराए । हिमपातको कारण सो क्षेत्रका कृषकले पालेका सैयौंको संख्यामा चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा पुरिनुका साथै खान नपाएर र लडेर मरेको बताउँदै उनले सो क्षेत्रका पीडित कृषकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
अर्का सदस्य जुनादेवी नेपालीले समाजका आर्थिकरुपमा विपन्न एवम् दलित महिला लक्षित जीविकोपार्जनसँग जोडिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभाको विशेष समयमा आशा कोइरालाले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको तत्काल स्तरोन्नति गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सदस्य कुमार खड्काले विखण्डनवादी चिन्तन बोकेका सिके राउतको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु स्वागतयोग्य भए पनि सम्झौताको पाठ अस्पष्ट भएको धारणा राखे ।
शून्य तथा विशेष समयमा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाबारे सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले स्पष्ट पारेका थिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी सभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले राखेको प्रस्ताव सभा सदस्य मणिभद्र शर्माले समर्थन गरेकामा उक्त प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।
बैठकले प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाई समितिको सदस्य थप गरेको छ ।
