हजुर हरुले कसरि लिनु भयो सहमति लाइ ? आफ्नो धारणा कमेन्ट – मेसेज गर्नु हुन अनुरोध गर्छु । १, साचै नै सिके राउत नेतृत्को स्वतन्त्र तराई मधेस गठबन्धनले अखण्ड नेपाल स्वीकार गरेर जनता को समस्या हरु लोकतान्त्रिक बिधि मार्फत सामाधान गर्न सहमत भएको हो भने, अत्यन्त खुसिको कुरा हो । तर ११ बूँदे सहमतिमा रास्ट्रघात भएको हुन सक्ने सम्भावाना पनि छ । यो सहमति राष्ट्रिय अखण्डता प्रति घातक हुन सक्छ ।
२, सरकार स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह गराउन सहमत भएको कुरा सिके राउतले सामाजिक संजालमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले सम्म सरकारले उक्त कुराको खण्डन गरेको छैन ।
३, पृथकतावादी अभियान परित्याग गर्नु राम्रो कुरा हो । राउतले मूलधारको राजनीतिमा आएर समग्र देस र जनताको हित हुने काम गरे भने उनलाई सबै नेपाली नागरिकले नायक मान्न तयार छन् । तर राउतले जनमत संग्रह गराउन सरकार तयार रहेको भनेकाले उनि जनमत संग्रह मार्फत स्वतन्त्र मदेश बनाउने अभियानमा होमिने कुरा देखिन्छ । यस अर्थमा सहमति बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता र अखंड़ता प्रति उनि संबेदनशील छैनन् भन्ने नै देखिन्छ ।
४, राउतले आफ्ना बिखन्डन बादी कट्टर समर्थक हरु लाइ साथ् मै राख्नका लागि, थम्थम्याउनका लागि तत्काल ‘जनमत संग्रहको सहमति भएको हो’ भनेका मात्रै हुन् भने, उक्त कुरा लाइ धेरै आपत्तिका रुपमा लिन आवस्यक छैन । तर साचै सरकार जनमत संघ्रह गराउन तयार भएको हो भने, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रघातको सबैले बिरोध गर्नु पर्छ ।
५, सहमति को बुदा २ मा ‘ तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गरिने छ ‘ भनिएको छ । यस बुदा लाइ सिके राउत ले जनमत संग्रह का लागि सरकार ले सहमति गरेको भनेका छन् ।
६, अलग मधेस राज्यको नारा दिएर केही वर्षयता विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका सिके राउतले जनअभिमत लाइ जनमत संग्रह भनेर अपब्यखा गरे भन्ने एकछिन लाइ मान्दा पनि सहमति को बुदा नम्बर ६ अत्यन्त बिबादित छ । ‘ स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको बिषय बनाईने छैन ।आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन ।’ भनिएको छ । यस बुदा लाइ दुरुपयोग गर्दै भबिस्यमा स्वतन्त्र मदेशको पक्षमा कृयाकलाप गर्न कतै छुट त दिइदैन ?
७, विप्लव मावोबादी लाइ लुटेरा भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओली नेपाल टुक्राउने अभियानमा होमिएका लाइ हितैसी देखि रहेका छन् । स्वतन्त्र तराई मधेस गठबन्धनलाई मुलधारको राजनीतिक दलका रुपमा स्वीकार गर्ने सहमति हुदा, स्वतन्त्र तराइ मधेसको एजेन्डा लाइ स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ किनकि स्वतन्त्र तराइ मधेस को नाम फेर्ने कुरा उल्लेख भएको छैन । अर्को तिर, नेकपा भित्रका केहि शिर्ष नेता हरुले ११ बुदे सहमतिको बिरोध गरेका छन् र पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । तसर्थ, अदालतले तारेखमा रिहा गरेको भोलिपल्ट नै भएको सहमतिप्रति आशंका गर्न सकिने प्रसस्त आधार हरु छन् ।
८, कतै नाकाबन्दी को बेला रारारात बनाइएको केपी ओलीको ‘राष्ट्रबादी छबि’ नेपाल को स्वतन्त्रता र अखंड़ता बिरुद्ध रचिएको डिजाइन त हैन ? शक्तिशाली दुइ तिहाइ को सरकार छ । तर उनि जनताको गास, बास, कपास, सिक्षा, स्वस्थ, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवस्यकता भन्दा भारतको आवस्यकता बमोजिम नेपालि भूभाग डुबानमा पारेर पानि जहाज ल्याउन हतारिएका छन् । भ्रस्टाचार न्यूनीकरण गर्न तिर ध्यान नदिएर गफ चुट्न व्यस्त छन् । यहि पारा मा गफ चुटाइ मात्रै जारि रहने हो भने जनताले सिके राउतको एजेन्डा लाइ चुनाब मार्फत नै बैधता दिने निश्चित छ ।
