गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरीबी र बेरोजगारीको समस्या रहिरहे सङ्घीयता र प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा शुक्रबार गरेको होमस्टे घरबास व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले गरीबीको अन्त्य गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरी गरीबीको दर घटाउने योजना सरकारको रहेको र त्यसमा सफलता प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । आगामी पाँच वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशको हालको १४ प्रतिशतको गरीबीलाई सात प्रतिशतमा झार्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
“अहिलेको प्रदेशको १४ प्रतिशत गरीबीलाई पाँच वर्षभित्रमा सात प्रतिशतमा र १२ वर्षभित्रमा दुई प्रतिशतमा झार्ने योजना सरकारको छ”, उनले भने । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार अब बत्ती, पानी, होमस्टे, सडक, स्मार्ट कृषि र आर्थिक गतिविधिसँगै जनताको घरघरमा पुग्ने बताए ।
पाँच वर्षभित्र पाँच लाख ७७ हजार ५१७ घरमा पानीको धारा पु¥याउने उनले बताए । होमस्टे ग्रामीण पर्यटनको केन्द्रका रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रष्ट पारे। होमस्टे सञ्चालकले पाहुनाको चित्त बुझाएरमात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “होमस्टेमा पुग्ने पाहुनालाई खुशी बनाएर, सबै कुराको मेनु राखेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नोस् । घर तथा कोठाको सरसफाइमा ध्यान दिनोस्”, उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मर्मलाई आत्मसात् गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार्न होमस्टे महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा गरी १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताए। प्रदेशमा आएका पर्यटकलाई गाउँगाउँमा जाने वातावरण निर्माण गर्न होमस्टेको योगदान रहने उनको भनाइ थियो ।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजीगत अनुदान पाएका होमस्टेलाई अनुदानको सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले कुनै एउटाले बदमासी गर्दा सम्पूर्ण होमस्टेको नै बदनाम हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न १९० होमस्टेसँग पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करीब ३०० होमस्ेटमा पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु ३० करोड बजेटको व्यवस्था गरी प्रस्ताव आह्वान गरेकामा २३२ वटाले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसका लागि प्रत्येक होमस्टेलाई रु १० लाखका दरले रकम प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ । सम्झौता भएकालाई पहिलो किस्ताबापत शुरुआतमा रु चार लाख प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
