पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग गरेको होर्डिङ वोडिङ वापत विज्ञापन संकलनका लागि गरिएको सम्झौता तोडेको छ । २०७५ माघ २९ गते महागनर प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सरोकारवालाको बैठकले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो । वैठकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रा गुरुङ, ट्राफिक प्रहरी कास्कीका मुरारी मिश्र लगायतका सरोकारवाला सहभागी थिए ।
२०७१ साल साउन १८ गते तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिका र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बीच विज्ञापन कर उठाउने सम्झौता भएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिका वीच कौडीको भाउमा विज्ञापन सम्झौता गरी तेस्रो व्यक्तिलाई कर उठाउने सम्झौता गरेको थियो । महानगरलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाखौं रुपैयाँ घाटा पुर्याउने गरी भएको उक्त सम्झौताका वारेमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
महानगरमा जनप्रतिनिधि आउने पक्का भएपछि उद्योग वाणिज्य संघले सम्झौता सकिने ४ महिना अघि नै सम्झौता ३ वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड राख्नका लागि खुला वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भएको थियो । महानगरपालिकाले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न १३ महिना समय गुजारेको छ । महानगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता रद्ध गरिए पनि त्यसको अक्षरश कार्यान्वयनमा तदारुक्ता देखाएको छैन ।
होर्डिङ वोर्ड विज्ञापन कर सम्बन्धी सम्झौता रद्ध भएपछि पोखरामा राखिएका होर्डिङ वोर्डको वैधतामाथि प्रश्न उव्जिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल महानगर र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ वीच भएको सम्झौता तोडिएपछि तत्कालिन सम्झौता वमोजिम राखिएका होर्डिङ वोर्ड स्वतः अवैध भएको बताउँछन् ।
पोखरा महानगरका मेयर मानवहादुर जिसी डिजिटल होर्डिङ लागि टेण्डर आव्हान भइसकेको बताउँछन् । यद्यपि पुराना होर्डिङ वोर्ड के हुन्छन् भन्ने वारेमा मेयर जिसीले बोल्न चाहेनन् ।
त्यसो त यसअघि टेण्डर भइसकेको सोलार पोलको विज्ञापन कर सम्बन्धित पाटीले सम्झौता गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । करिव पौने ६ करोडमा टेण्डर पाएको पाटीले होर्डिङ वोर्ड नहाटई सम्झौता गर्दा आफूलाई घाटा पर्ने भन्दै सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको स्रोत बताउँछ । होर्डिङ वोर्डवारे छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न महानगर कार्यपालिका सदस्य वार्ड नं. १० का वडा अध्यक्ष राजकुमार गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उनले मौजुदा होर्डिङ वोर्ड हटाउन भन्दा पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए । होर्डिङ वोर्डलाई लाइट वोर्ड र बक्स वोर्ड बनाएर जान सकिने गरी सुझाव सहितको नीति र कार्यविधि मेयरलाई बुझाइसकेको संयोजक गुरुङले बताए । होर्डिङ बोर्ड घरधनीको आयस्रोत भएको भन्दै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने संयोजक गुरुङले बताए । यता पोखरामा होर्डिङ वोर्ड व्यवसाय गर्दै आएका परिचय एडभरटाइजिङका संचालक शोभित वस्याल पहिला कानून बनाएर मात्र होर्डिङ वोर्ड हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
महानगरले माघ २९ गते गरेको निर्णय व्यवसायीप्रति अनुदार रहेको भन्दै त्यसले केहि व्यक्तिको मात्र हित गर्ने वस्यालले बताए । आफूले परिमार्जित भएर विज्ञापन वोर्ड राख्ने गरी मेयर जिसीलाई खाका बुझाएको पनि उनले जनाएका छन् ।
एलइडी वोर्ड कसले राख्यो ?
पोखरामा रहेका होर्डिङ वोर्ड हटाउने र नयाँ प्रविधिको डिजिटल वोर्ड राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । डिजिटल वोर्डको टेण्डर खुलाउने तयारी भइरहँदा पोखराको मुटु चिप्लेढुंगा चोकमा एलइडि विज्ञापन वोर्ड राखिएको छ । वोर्ड संचालनमा आइसकेको छ तर उक्त वोर्ड कसले राख्यो, कसको स्वीकृतिमा राख्यो, कति राजस्व तिर्यो भन्ने कुरा रहस्यमै छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदी आफूलाई उक्त एलइडी वोर्डको वारेमा केही जानकारी नपाएको बताउँछन् । यसअघि पनि बोर्डको विषयमा पोखरा आवाज दैनिक र सराङकोट साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समयमा यो वोर्डबारे वडाध्यक्ष शंकर बाँस्तोलाले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
विपत् व्यवस्थापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख वसन्त चालिसेले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले पोखरामा एलइडी डिजिटल वोर्ड राख्न कुनै पनि स्वीकृति नदिएको बताए । राजस्व लिएर मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भएका कारण कोही पनि राजस्वको प्रकृयामा नआएको शर्माले बताए ।
समग्र महानगरका प्रवक्ता डिवी नेपाली राजस्व नतिरी, स्वीकृति नलिइ कोही कसैले पनि विज्ञापन वोर्ड राख्न नपाइने हुँदा कहि कसैले आफू खुसी राखेको भए त्यो तत्काल हटाइने बताउँछन् । महानगर विज्ञापन वोर्ड व्यवस्थापन र टेण्डरमा जान लागेको बेला सार्वजनिक स्थलमा स्वीकृति नलिई वोर्ड राख्नु गैह्रकानुनी हुने प्रवक्ता नेपाली बताउँछन् ।
हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।
