साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको १० महिना पूरा हुँदैछ । तर, २०७५ साउन मसान्तभित्रै दुई ठूला वाम पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सबै तहको एकीकरण सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय पनि त्यतिखेरै भएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया प्रदेशबाट तल्लो तहसम्म जान सकेको छैन । नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया यसरी भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा नेकपाकै सरकारको कामप्रति पनि कसैले सन्तोष मान्न सकेको छैन र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसमेत सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
एकातिर सरकारको काम सन्तोषजनक नहुनु र अर्काेतिर दुई ठूला वाम पार्टीको एकीकरण प्रक्रियासमेत अगाडि नबढ्नुले त्यसको राजनीतिक मूल्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार रहेको छ । यसैगरी ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा पनि नेकपाकै सरकार रहेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तालमेल सहजरुपमा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन । यही कारणले गर्दा नै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारमाथि संघीयता विरोधीको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् ।
यसैगरी सबैजसो स्थानीय तहहरू बिना लगामको घोडा दौडिएझैं अगाडि बढिराखेको उनीहरूको गतिविधिले नै देखाइराखेको छ । जनताले ठूलो विश्वास र भरोसा गरेर तीनवटै तहको सरकारमा नेकपालाई नेतृत्वमा पु¥याएको भएपनि कुनै पनि सरकारको कार्यशैली एकातिर सन्तोषजनक देखिएको छैन भने अर्काेतिर नेतृत्वको पूर्णरुपमा पार्टीमा नियन्त्रण कायम भएको पनि देखिएको छैन ।
नेकपा एकीकरणमा भएको ढिलाईले एकातिर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारी पाउन सकिराखेका छैनन् भने अर्कातिर बरालिएका कार्यकर्ताले गर्दा पार्टी संगठन पनि लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको छ । पार्टी एकीकरणमा भएको ढिलाईले साविकका २ पार्टीका भातृ संगठन तथा जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणमा समेत प्रभाव परिराखेको छ । र, एकीकरणमा भएको यो ढिलाईबाट पार्टीले क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
२०७६ वैशाखमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन हुँदैछ । तर अहिलेसम्म साविक नेकपाको भातृ संगठन अखिल र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका बीचमा एकीकरणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छैन मात्र होइन कि यी २ संगठनका बीचमा कसरी एकीकरण गर्ने भन्ने फर्मूला समेत नेकपा नेतृत्वले अहिलेसम्म तय गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी एक वर्ष पछाडि नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुन गइराखेको छ र अहिलेसम्म नेकपा निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर बीचमा पनि एकीकरणको सम्बन्धमा छलफल समेत अहिलेसम्म नेकपा नेतृत्वले गरेको छैन ।
२०७५ साउन मसान्तभित्र नै सम्पन्न गरिसक्ने भनेको एकीकरण प्रक्रिया चारवटा कार्यदल गठन भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक एकीकरण प्रक्रियलाई टुंग्याउने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७६ पुष मसान्तको समयावधि दिएर राम बहादुर थापा बादल संयोजक रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर यो कार्यदल आफ्नो जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्न नसकेपछि दुई साता अगाडि सचिवालय बैठकले विघटन गरेको छ र थापा संयोजक रहेको यो कार्यदल विघटनले पनि नेकपामा अर्काे विवाद जन्माइदिएको छ ।
थापा कार्यदल विघटनसँगै सचिवालयले नै अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यदल विघटन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि एकीकरणका सम्बन्धमा सचिवालय बैठकमा छलफल समेत भएको छैन ।
एकीकरण प्रक्रिया अन्योलबाट गुज्रिरहँदा सत्तारुढ नेकपामा अर्काे विवाद समेत जन्मिन पुगेको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पार्टीको नीति निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्ने विचार प्रकट हुँदैछ । अनि वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने मत पनि ब्यक्त गर्न थालिएको छ ।
सरकार पक्षधरबाट भने संसदीय पद्धतिमा सरकार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको बचाउ गर्न थालिएको छ । यसरी वर्तमान सरकार गठन भएको एकवर्ष पूरा भए लगत्तै सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्ने विवाद जन्माएर अर्काे अन्यौल थप्ने काम पनि हुन थालेको छ ।
