प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले आज ९बिहीबार संसद बैठकमै नियमावली च्यातेकी छन् ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले उक्त नियमावली संसद बैठकमै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीप्रति आपति जनाउँदै च्यातेकी हुन् । उनले सबै समानुपातिक सांसदको तर्फबाट भन्दै नियमावली च्यातेकी हुन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमार्फत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको उनको आरोप थियो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीको विरोध जनाएका छन् । उक्त नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा समानुपातिक सांसदलाई भूमिका नदिएको उनीहरुको गुनासो गरेका छन् ।
‘सबै समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने नियमावली पाच्य छैन । सरकारले यो नियमावली परिवर्तन गरोस्, एउटै हाउसमा बसेका सांसदको मानमर्दन नगरोस्,’ सांसद रेग्मीले भनिन् ।
सांसद रामबहादुर विष्टले नियमावलीले राणाकालमा राणाहरुको बर्गीकरण गरिए जस्तै सांसदको पनि बर्गीकरण गरेको आरोप लगाए । उनले व्यंग्य गर्दै भने ‘सत्तापक्षका प्रत्यक्ष सांसद ए क्लासका, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष सांसद बी क्लासका र समानुपातिकका सबै सांसद सी क्लासका भनी बर्गीकरण गरियोस् ।’
नियमावलीले कार्यक्रम परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने र समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसद एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बुधबारकै बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले ‘म यो गरिमामय सदनको अंगीकृत सांसदको हैसियतबाट मेरा आफ्ना केही भनाइ राख्न अनुमति चाहन्छु’ भन्दै सांसदबीच विभेद भएको गुनासो पोखिन् ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको सञ्चालन निर्देशिकाले सांसदलाई दुई तहमा विभाजन गरेको उनको आरोप थियो । ‘दुई तहको सांसद हो भने हामीलाई दुई ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरियोस्, प्रत्यक्ष एकातिर, समानुपातिक अर्कोतिर,’ उनले कटाक्षा गरिन् ।
सांसद परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृतको जस्तो व्यवहार गरिएको बताइन् । यस्तो सोचाई समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथिकै चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
