सर्वप्रथम खानेपानी मन्त्रालयलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन आमन्त्रण गर्नुभएकोमा समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै समितिको यस बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति र मन्त्रालयले गरेको पहलका सम्बन्धमा निम्नानुसार संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु ।
१. आयोजनाको पृष्ठभूमि
मेलम्ची खानेपानी आयोजना बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २ दशकअघि परिकल्पना गरिएको मेलम्ची आयोजनाको वि.सं. २०६५ सालमा सिआरसीसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनिसँग वि.सं. २०६९ असोज ९ गते निर्माण सम्झौता भङ्ग भएपछि नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले इटालीको सिएमसी कम्पनिसँग वि.सं. २०७० असार ३१ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
मेलम्ची विकास समिति र सिएमसी कम्पनिबीच ७ अर्ब ७२ करोड, ३४ लाख, ७१ हजार ३४२ नेपाली रुपैंयामा प्रारम्भिक निर्माण सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा सिएमसीले ३६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प, नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइ, स्थानीय प्रभावित समुदायका माग सम्बोधन, ऋण अनुदान रकम र संस्थाका सुधार तथा दातृ निकायका शर्तहरु, भौगोलिक र भौगर्भिक जटिलताजस्ता कारणहरुले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौतामा उल्लेखित मितिमै सम्पन्न हुन सकेन ।
मेलम्ची आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४६४ मिलियन अमेरिकी डलरको आंकलन गरिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ११८ मिलियन, एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट १२० मिलियन, विश्व बैंकको तर्फबाट ८० मिलियन, अन्य दातृ निकायको समन्वयमा १४६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल खर्च २६ अर्ब, ३५ करोड रहेको समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२. आयोजनाको संक्षिप्त प्रगति
मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९३ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, सुरुङ मार्गको भुइँ ढलान लगायत फिनिसिङको काम सम्पन्न भएको छ ।
सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य पूरा भएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनामा भेल्टिलेसन साफ्टको केही काम, हेड वक्र्स, अडिट टनेल गेट, सेन्सर क्यामेराका केही काम मात्र बाँकी छन् । कुनै आकस्मिक प्रतिकूल अवस्थाबाहेक अब आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा छैन ।
आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेकै सन्दर्भमा २०७५ पुस २ गते ठेकेदार कम्पनि (सिएमसी) को तर्फबाट एकतर्फी रुपमा आयोजनाको ठेक्का तोड्न निर्णय गरिएको पत्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना र मन्त्रालयलाई प्राप्त भयो । आकस्मिक रुपमा ठेकेदार कम्पनीले लिएको उक्त निर्णयले मन्त्रालय मात्र होइन, उपभोक्ता र आम नेपाली जनसमुदाय नै आश्चर्यचकित भए । तत्पश्चात् मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न जारी राखेको व्यहोरा समितिलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
३. ठेक्काको समस्या र मन्त्रालयको पहल
मिति २०७५।९।२ मा सिएमसिका प्रतिनिधिहरु, मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयबीच बैठक गरी एकतर्फी ठेक्का सम्झौता तोड्नुको कारणबारे मन्त्रालयले जानकारी लियो । बैठकमा निज सिएमसि कम्पनीले निर्माण कार्यको ठेक्का तोड्ने आसयको पत्र आयोजना कार्यालयमा बुझाएको जानकारी प्राप्त भयो । त्यसपछि मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयले सो ठेक्का तोड्ने आशयको पत्रका बारेमा कानूनी राय सुझाव लिन कानूनविदहरुसँग परामर्श ग¥यो । बैठकमा सिएमसीका प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय र नेपाल कार्यालयमा नगद अभावको समस्या रहेकोले कार्य अघि बढाउन कठिन रहेको जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालयले आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्वाद गरिरह्यो । समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, ठेकेदार कम्पनि (सिएमसी) का प्रतिनिधि, परामर्शदाता इप्टिसा, एसियाली विकास बैंक, विज्ञहरु, कानूनका ज्ञाताहरु लगायत आवश्यक संस्था र व्यक्तिहरुसँग विभिन्न चरणमा परामर्श गरियो । मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसालाई मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ मार्गको प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयारी पारी एक हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम तत्काल जफत गर्न प्रक्रिया अघि बढाई बैंकमा भुक्तानीका लागि आयोजना कार्यालयका तर्फबाट माग गरिएको थियो । आयोजनाको पत्रपछि ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त निवेदन अहिले कानूनी प्रक्रियामै रहेको व्यहोरासमेत समितिलाई अवगत गराउँदछु ।
ठेक्का सम्झौता कायमै रहने र तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रतिवद्धताले मेलम्ची आयोजनाको अन्योल केही हदसम्म हटेको छ ।
आयोजना निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेकै बेला ठेकेदार कम्पनिले एकतर्फी ठेक्का तोड्नु हाम्रा लागि नयाँ चुनौतिको विषय बन्यो । निर्धारित समयमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने प्रयासमा यो निकै ठूलो अवरोध थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सिएमसी ठेकेदार कम्पनीकै ठेक्कामा आयोजना पूरा गर्न सकिने विभिन्न उपायहरुको खोजी ग¥यो । मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनिका नेपाल प्रतिनिधि र कम्पनिको मुख्यालय इटालीमा समेत सम्पर्क गरेर विश्वासको वातावरण कायम गर्न प्रयत्न ग¥यो ।
मन्त्रालयको प्रयत्नपछि ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले मिति २०७५ पुस ६ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने पत्र आयोजनालाई पठाएको छ ।
ठेक्का सम्झौता कायमै रहने र तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रतिवद्धताले मेलम्ची आयोजनाको अन्योल केही हदसम्म हटेको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीप्रति मन्त्रालय र आयोजना पूरै विश्वस्त हुनसक्ने परिस्थिति अझै बनिनसकेको हाम्रो ठहर छ । आवश्यक परामर्शका साथ अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न मन्त्रालय सम्पूर्ण रुपले क्रियाशील छ ।
यस बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्यसमा देखिएको गतिरोधका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारप्रति हामी जानकार छौं । आयोजना प्रभावित पार्न मेलम्ची विकास समिति, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले गर्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन । मन्त्रालयको अध्ययनमा हालसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन । यदि त्यस्तो समस्या देखिए र सुशासनको हाम्रो प्रतिवद्धतामा कहीँकतै आँच आएको खण्डमा आवश्यक स्रोत र सूचना उपलब्ध गराई दिनुहुन पनि म माननीय सदस्यज्यूहरुमा अनुरोध गर्दछु ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा मेलम्ची आयोजनाले ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) लाई आवश्यक रकम भुक्तानी नगरेका कारण आयोजना प्रभावित भएको भन्ने खालका अत्यन्तै भ्रामक समाचारहरुसमेत प्रवाहित भइरहेको कुरा हामीलाई जानकारी छ ।
ठेकेदार कम्पनिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु. ३५ करोड रुपैंयाँ मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भुक्तानी गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी गत मंसिर २१ गते (डिसेम्बर ७) देखि लिक्विडेसनको प्रक्रियामा गई कम्पनीको बैंक खाता रोक्का भएकाले भुक्तानीमा कठिनाई उत्पन्न भएको व्यहोरासमेत म माननीय सदस्यज्यूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आर्थिक अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती लगायत आयोजना प्रभावित हुने कुनै पनि कार्य हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन ।
अन्त्यमा, मेलम्चीको पानी तोकिएकै समयसीमामा काठमाडौंका उपभोक्तालाई बितरण गर्न मन्त्रालय आतुर छ । हरहालतमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न म र मातहतका निकाय रातदिन, भोकप्यास नभनी लागिरहेका छौं । यसमा यहाँहरु सबैको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग रहनेमा हामी पूर्णतः विश्वस्त छौं ।
(विकास समितिमा खानेपानी मन्त्री मगरको सम्बोधन)
