पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी र अनुगमनमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ करोड १३ लाख ४४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगोसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मा, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्य, मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र उक्त फर्मका प्रोप्राइटर लाल बहादुर मल्लविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरिएको छ । कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ अहिले बागलुङका सिडिओ छन् । मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार चार वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा पुगेको, ठेकेदारले काम नगरेको तथा गरेको कामसमेत गुणस्तरीय नभएको उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कुस्मा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत गैरकानुनी भुक्तानी, पेश्की फर्छ्यौट नगर्ने, बैंक जमानत जफत नगर्ने र सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो हानीनोक्सानी भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उक्त योजनाका लागि १ करोड ४४ लाख १० हजार ७२ रुपैयाँ २३ पैसाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । खरेहाको ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि २०७८ पुस ७ गते मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग ९६ लाख ३० हजार २२ रुपैयाँ १० पैसामा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ असार २४ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
सम्झौतापछि ठेकेदारले पेश गरेको अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा २०७८ पुस १३ र पुस २९ गते गरी दुई पटक २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । तर तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य नगरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै ठेक्काबाट गर्नुपर्ने कामसमेत समेटेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ ठेक्का गरी निर्माण गराइएको आयोगको ठहर छ ।
अनुसन्धानमा पहिलो बिलअनुसार मूल्यांकन भएको रकमभन्दा पेश्कीसहित १२ लाख ५६ हजार ६ रुपैयाँ ६९ पैसा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार समयमै काम नभएमा बैंक जमानत जफत गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने र १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अग्रिम भुक्तानी जमानतको म्याद २०७९ मंसिर २९ गतेसम्म रहे पनि म्याद सकिनुअघि जमानत जफत नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसरी पेश्की ब्याज ४ लाख ४६ हजार ३३५ रुपैयाँ २९ पैसासहित १७ लाख २ हजार ३४१ रुपैयाँ ९८ पैसा सरकारी हानीनोक्सानी भएको देखिएको छ । साथै सम्झौताअनुसार काम पूरा नगरेपछि कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ९६ लाख ४१ हजार ८७४ रुपैयाँ ८८ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा थप हानीनोक्सानी भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी दोहोरो दायित्व सिर्जना गरिएको, पेश्की फर्छ्यौट नगरी बैंक जमानत नवीकरण वा दाबीसमेत नगरेको भन्दै अख्तियारले कुल १ करोड १३ लाख ४४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ ८६ पैसा हिनामिना, हानीनोक्सानी र दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ ।
