सर्वोच्चद्वारा संसद् विघटनमा कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रति पनि मागेको छ ।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ । शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए । उनले यो संविधानवादको घोर अपमान, दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

अधिवक्ता रुद्र शर्मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।