संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३ रिट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३ निवेदन पेस भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने हुने जनाएको छ । अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने सम्भावना छँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरु समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन दिएका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको अर्काे रिट पनि पेश भएको छ । नेकपाका केही नेताको तर्फबाट पनि रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सबै निवेदनमा संसद विघटन बदर गर्न र सरकारले गरेका नियुक्तिमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न माग गरिएको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद बिघटनको विषयमा ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। संवैधानिक कानुनकाविज्ञहरुले अबको आश सर्वोच्चसँग मात्र भएको बताएका छन्।

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि अवको आश सर्वोच्चसँग भएको बताए। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च भएकाले उसले यसमा न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले तर अहिले आशंका रहेको पनि बताए।

यसअघि सर्वोच्चले दुई पटक संसद विघटनका बारेमा फैसला सुनाएको छ। मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनबारे सर्वोच्चले फरक फरक फैसला सुनाइसकेको छ।