अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी

- संविधान कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याएको वालुवाटार स्रोतको दाबी, विपक्षी र नेकपाभित्रै अध्यादेशको कडा विरोध

सरकारले विपक्षी दलको नेता र सभामुखबिनै बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

केही मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अध्यादेश जारी भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर आलोचित भएको छ । नेकपाकै नेता र विभिन्न दलका नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मान्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार र मंगलबार गरी दुईपटक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सरकारले मंगलबार दिउँसो अध्यादेश ल्याएको हो।

सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश अनुसार अब ३ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुरा भएको मानिने छ। हाल परिषदमा ५ जना सदस्य बहाल छन् भने उपसभामुख रिक्त रहेको छ।

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्ने र तीन जनाको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्नेछ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद बढ्ने देखिएको छ । अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गम्भीर भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको छलफलले ओलीको कदमविरुद्ध स्थायी कमिटी बैठकमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।

सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले पार्टीलाई कुनै जानकारीसमेत नदिइ ल्याइएको अध्यादेशबारे मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीले नै आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए । छलफलमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

यता, वालुवाटार निकट स्रोतले भने सभामुख गुटको गोटी बनेकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको जिकिर गरेको छ । अहिले नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ ।