ऐनका बाल अधिकार व्यवहारमा उतारौं

बालबालिका परिवार, समाज र देश विकासको पूर्वाधारका रुपमा हुन्छन् । सही शिक्षा, मार्गदर्शन र निर्देशनले बालबालिकाको व्यक्तिक, भौतिक र सामाजिक विकासमा असर गर्दछ । तसर्थ सही वातावरण प्राप्त गर्ने बालबालिकाले उचित शिक्षा, दीक्षा र मार्गदर्शन पाउँछन् । बालबालिकाले आफै यो सही वा गलत छुट्याउन नसक्न सक्छन् । तसर्थ उनीहरुको सोच, बानी, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भनेको उचित शिक्षा र उचित वातावरण नै हो ।

वालवालिकाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले सम्बोधन गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख छन् । जसमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ देखि १० सम्म बालबालिकाले प्राप्त गर्ने हकहरु उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा बालबालिकाको पहिचानसहित नामकरण, जन्मदर्ता, राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, वृत्ति विकासको हक, वाल विकास तथा वाल सहभागिताको हक छन् । त्यस्तैगरी, कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानीमा वा जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन पाइने छैन, बालविवाह गैरकानुनी ओसारपसार अपहरण वा बन्धन राख्न पाइने छैन । त्यस्तै बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा शसस्त्र समूहमा भर्ना, प्रयोग, संस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा चाहे कुन ैपनि स्थानमा होस्, शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । प्रत्येक बालबालिकालाई वाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका वालवालिकालाई राज्यवाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । वालवालिकाका हक विपरीत अन्यथा प्रयोग भएको अवस्थामा सो कार्य कानुनत दण्डनीय मानिनेछ । त्यस्तो कार्यवाट पीडित वालवालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

संविधानतः उल्लिखित वालवालिकाका अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि साथै वालवालिकासम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन वालवालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मिति २०७५ आश्विन २ मा प्रमाणिकरण भई लागु भएको छ । जसमा वालवालिकाको हक संरक्षणका लागि १० परिच्छेद र ८७ बँुदा समावेश भएका छन् ।

यसले वालवालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यबस्था सम्बन्धमा संवोधन गरेको छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यसको परिच्छेद २ मा वाल अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा वाच्न पाउने अधिकार, नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभाव विरुद्वको अधिकार, वावुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार, गोपनियताको अधिकार, अपांगता भएका वालवालिकाको विशेष अधिकार पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक अधिकार र शिक्षाको अधिकार भनी यी सबैको कसरी कुन अवस्थामा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

यसरी नेपालको संविधान र वालवालिकासम्बन्धी बनेको ऐनले अधिकार र सुनिश्चित भविश्यको लागि निश्चितता प्रदान गरेको छ । यती हुँदा हुँदै सबै वालवालिकाले उचित वातावरण, शिक्षा दीक्षा पाएको भने भने देखिदैन । सवाल उठ्न सक्छ यसको जिम्मेबारी कसले लिने ?

सबै वालवालिकाले एकै किसिमको अभिभावकत्व प्राप्त गरेका नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा समुदायमा सामाजिक कार्य सम्पादन गर्नका लागि स्थापना भएका संघ, संस्थाहरु र सामाजिक अभियन्ताले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसको माध्यमबाट सबै वालवालिकाले कानुनत उचित वातावरण प्राप्तिका लागि अहम भूमिका खेल्न सक्छन् ।