संघीय राजधानी काठमाडौंझैं पोखरामा पनि कोभिड १९ समुदाय तहमा पुगिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जारी गरेको निषेधाज्ञा शुक्रबार राति १२ बजे सकिँदै छ । त्यसपछि निषेधाज्ञा नलम्ब्याउने सरोकारवालाहरु बताइरहेका छन् तर संक्रमण रोक्न कस्ता उपाय अबलम्बन गरिन्छन् भन्नेमा नागरिकको चासो छ ।
शुक्रबारमात्रै दिउँसोसम्म पोखरा महानगरमा १६ जनामा कोरोना पुष्टि भयो । बिहीबार एक जनाले ज्यान गुमाएको कोरोनाकै कारण शुक्रबार अर्का एक जनाको पनि निधन भयो । दैनिक नागरिकको महामारीकै कारण मृत्यु भइरहँदा र समुदायमै संक्रमण फैलिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार भूमिकाप्रति किन नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ?
पोखरा महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निषेधाज्ञा नलब्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । यसअघि पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मानव इतिहासमा विरलै आउने यस्तो महासंकटमा हुने सानोतिनो खेलाँचीले पनि ठूलो नोक्सानी गर्न सक्छ ।
महामारी सुरु भएको ६ महिना हुँदासमेत यसका लागि आवश्यक तयारी भएको देखिन्न । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमै व्यस्त छन् । यो अवस्थामा निषेधाज्ञा खोले पनि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिइहाल्ने देखिन्न । समुदायमै माहामारी फैलिँदा कसरी महामारीबाट जोगाउने भन्ने तयारी भएको देखिन्न ।
आइसोलेसन कक्षहरु भरिएका छन् । संक्रमितलाई घरैमा बस्न भन्न थालिएको छ । ६ महिनादेखि जनजीवन, उद्योग, व्यवसाय ठप्प हुँदा नागरिक भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेसम्म नागरिकले सरकारको कदमलाई साथ दिए तर सरकारले संकट सामनाको तयारी गरेको देखिएको छैन ।
मानव इतिहासमा विरलै आउने यस्तो महासंकटमा हुने सानोतिनो खेलाँचीले पनि ठूलो नोक्सानी गर्न सक्छ । निर्णय गर्दा दुरदर्शी भएर गरौं । नागरिकलाई बचाउने र संकटको मुकाबिला गर्ने उचित उपाय खोजिनुपर्छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा भरि चूपचाप बस्ने अनि समुदायमै संक्रमण देखिएपछि तयारी गरेजस्तो गर्ने सरकारी संयन्त्र कहिले सुध्रिएलान् ?
