जेठ ८ गते २०७७

ताजा समाचार

जेठ ८ गते २०७७

म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई ३ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना, प्रतिबन्धित औषधी सेवन गर्नेलाई १० हजार जरिवाना



राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव बन्न अब शैक्षिक योग्यतासहित खेलकुद क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय र संघीय संसदबाट पारित भएको खेलकुद विधेयक २०७६ ले नयाँ व्यवस्था गर्दै सदस्य सचिब बन्न शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै उमेरको हद समेत तोकिदिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको विधेयकले सदस्य सचिव बन्न ३० वर्ष पुराभएको हुनुपर्ने छ । शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र पाँच वर्ष खेलकुद क्षेत्रको अनुभवी हुनुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ । विधेयक बुधबार संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।

परिषदमा हाल २३ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । त्यसलाई परिमार्जित गर्दै बोर्ड सदस्य ३७ पुर्याईने छ । परिषदमा प्रदेशस्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसभन्दा अघि यो व्यवस्था थिएन् । प्रदेशमा राजनीतिक नियुक्ति हुदैं आएपछि विभागीयलाई सदस्यको रुपमा राख्ने व्यवस्था थिएन् । नयाँ ऐनले परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्षको रुपमा रहने प्रावधान छ । खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

पुरानो विधेयक अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नै खेलकुदमा सर्वेसर्वाको रुपमा हुन्थ्यो । तर नयाँ विधेयकले भने सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको एक अधिकार बाँडिने छ । राखेप सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री) ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै हो भन्दै विधेयककमा समावेश गरिएको छ ।

अब म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल सजाय गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा पारित गरिएको छ । नेपालमा म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कुनैपनि ठोस कानून भने थिएन् । कानून नहुदाँ खेलाडीलाई कारवाही गर्ने परिपाटी पनि सहज थिएन् । यद्यपी केही वर्ष अघि नेपाली फुटबलका पाँच खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा पक्राउ गरी कारवाही गरिएको थियो । मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाँय दिईने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाले जन्म कैदको सजायसम्बन्धी प्रावधान हटाईदिएको थियो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना लगाईने छ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुने व्यवस्था छ ।

अन्तराष्ट्रिय जगतमा डोपिङ टेष्ट गरिन्छ । खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन  गरे नगरेको विषयमा टेष्ट हुने गर्छ । नेपालमा पनि प्रतिबन्धित औषधी सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

kheladinews.com

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।