कहाँ अड्कियो बालुवाटारको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया ?

Image result for बालुवाटारको जग्गा"

बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सो प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । उक्त प्रस्ताव हाल खरलेको टेबुलमा थन्किएको छ । २ महिना अघि उक्त प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी सल्लाह लिन भनी सो प्रस्तावलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको हो । तर विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सहमति र सल्लाह लिन आवश्यक पर्दैन ।

‘महान्यायाधिवक्तासँग सरसल्लाह नगरी विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सक्छ । परम्परा पनि यही हो’, स्रोतले भन्यो । तर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भने मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लैजान आलटाल गरिरहेकी छिन् ।

उनले विभिन्न कारण देखाउँदै बनाउँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनन, बरु उल्टै प्रस्ताव तयार गरेको तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव गोपी मैनालीलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिन र आफूले भनेको मान्ने सूर्य गौतमलाई मन्त्रालयमा ल्याइन् ।

स्रोत भन्छ, ‘बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउन मन्त्री अर्यालले यस्तो खेल गरेकी हुन् ।’

जबकि, बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव करिव ६ महिना अघि नै तत्कालिन भूमि सचिव गोपी मैनालीले तयार गरेका थिए ।

स्रोत भन्छ, ‘यसका लागि सचिव मैनालीले फायल ३ पटकसम्म मन्त्रीको टेबुलमा पुर्याएका थिए ।’

मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले व्यक्तिले हडपेका बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि ६ महिनाभित्र बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन समय सिमा पनि दिइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १ वर्ष हुन लाग्दा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढाएकी छैनन् । उनले विभिन्न नाममा फायल रोक्ने गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको विषयमा छानबिन गरी शारदाप्रसाद त्रिताल छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानविन गर्न गठन गरिएको त्रिताल छानविन समितिले २०७५ मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालिन सचिव मैनालीले तयार गरेको प्रस्तावमा ललिता निवासमा हडपिएका ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको स्वामित्वमा आउने छ ।