बजेट सक्नकै हतारो, ९५ लाख सक्न ३ समिति

 पाथीभरा क्षेत्रमा कोही मेसिनले ढुंगा काट्दै छन् । कोही टकटकेले ढुंगाको आकार मिलाइरहेका छन् । जमिनमुनि पुरिएका ढुंगाको माटो पन्साएर छिनु र मार्तल लगाउनेहरू उस्तै सक्रिय छन् । असार मसान्तअगावै काम सकाएर भुक्तानी लिन उपभोक्ता समितिलाई हतारो परेको छ ।

मन्दिर प्रवेश गर्ने मूलद्वारको नजिकै पैदल मार्गमा रेलिङ लगाइँदै छ । काफ्ले पार्टीदेखि माथिल्लो फेदीको बीचमा लालीगुराँस उद्यान निर्माणको काम भइरहेको छ । यही आर्थिक वर्षमा सक्नका लागि बिहान उज्यालो हुँदादेखि साँझ आँखा देखुन्जेल काम गर्ने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइको पाथीभरा क्षेत्रमा यतिबेला करिब ३ सय मजदुर खटिएका छन् । १ नम्बर प्रदेश सरकारले दिएको ९५ लाख रुपैयाँ खर्चन तीनवटा उपभोक्ता समिति बनाइएको छ । एउटालाई मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ लाख दिइएको छ । यो समितिलाई परिसर फराकिलो बनाउने, दर्शनार्थीलाई जुत्ता फुकाएर हिंड्दा असर नपर्ने गरी ढुंगा सोलिङ गर्ने, पस्ने र निस्कने फरक–फरक द्वार निर्माणको जिम्मेवारी छ ।

अर्को समितिलाई पैदलमार्ग चौडा बनाएर रेलिङ लगाउन दिइएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य गोपाल न्यौपाने बताउँछन् । यो समितिले भने तीन मिटर चौडाइ पैदलमार्ग बनाएर त्यसको दायाँबायाँ रेलिङ लगाउनु पर्छ ।

यसमा सबैभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट बाटो चौडा बनाउने काम सकिएको र दुई–तीन दिनमै रेलिङ लगाइने बताउँछन् । ‘बिजुली नियमित नआएका कारण काममा केही अवरोध छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक सामग्री सबै ल्याइसकेको छु, अब फटाफट जोड्ने मात्रै काम छ ।’

असार २५ सम्ममा सबै काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी प्रक्रियामा जाने विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार पैदलमार्ग चौडा बनाउने काम सकिएकाले १ सय ७० मजदुर फर्काइएका छन् । गुराँस उद्यानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छ । बजेट ढिलो आएका कारण काममा पनि ढिलाइ भएको क्षेत्र विकासको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले वैशाखमा मात्रै सम्झौता गरेको सदस्य सचिव उदय भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसँगको सम्झौतापछि उपभोक्ता समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । सबै काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने भने पनि समय अपुग भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत लगाएको समिति अध्यक्ष पुष्प बडुवाल बताउँछन् । नगरपालिका र नेकपा पदाधिकारीले क्षेत्र विकास समितिसँग सम्झौता हुनुपूर्व नै समिति गठन गरेका थिए ।