सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत ६३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ ।
भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि दुई वर्षअघि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमा लागत बढाएर एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो दुई वर्षअघिको डिपिआरको तुलनामा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिले तयार गरेको डिपिआर स्वीकार गरेको छैन । भारतीय कम्पनीले डिपिआरको लागत ६१ करोड रुपैयाँ तोकेपछि सेनाले धेरै भएको भन्दै कोरियन कम्पनीलाई पुनः डिपिआर तयार पार्न लगाएको थियो । कोरियन कम्पनीले दु्रतमार्गको डिपिआर १० करोड रुपैयाँमा सेनालाई उपलब्ध गराएको हो ।
आयोजना प्रमुख तथा सेनाका महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा फास्ट ट्र्याकको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
पुरानो डिपिआर सेनाले अस्वीकार गरेको र नयाँलाई सरकारले स्वीकृत नगर्दा दुई वर्षदेखि यो आयोजनाको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन । सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सोही वर्षको साउन २७ गतेदेखि सेनाले काम सुरु गरेको हो ।
कोरियन कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमाथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘सेनाले तीन साताअघि पछिल्लो डिपिआर भौतिक मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘डिपिआरको लागत बढी देखियो भने थप छलफल र अध्ययन हुन्छ, त्यसै अनुमति दिइँदैन ।’ दु्रतमार्गमा प्रस्ताव गरिएको लागत बढी हो वा होइन भन्ने अध्ययनपछि मात्र यकिन हुने उनले बताए ।
पूर्वाधारबारे जानकारी राख्ने सरकारी अधिकारीहरु आयोजनाको लागत एकैचोटी ५६ प्रतिशतले बढाइनुमा चलखेल भएको आशंका गर्छन् । भारतीय कम्पनीले भन्दा कोरियन कम्पनीले डिपिआर बनाउने रकम कम लिएको देखाउने तर आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशतले बढाउने कार्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दुई वर्षअघिको तुलनामा ५६ प्रतिशत लागत वृद्धि कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘यो वास्तविक लागत हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीले पनि कामै गर्नलाई डिपिआर तयार पारेको हो । दुईचार वर्षको अन्तरमा यसरी आयोजनाको लागत बढाउँदै जाने हो भने राज्यले खर्च धान्न सक्दैन ।’
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव मुक्ति गौतमले तीन वर्षयताको मूल्यवृद्धि हेर्दा आयोजनाको लागत २०–२२ प्रतिशतसम्म बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिने बताए ।
‘पहिलो र दोस्रो डिपिआर कत्तिको पूर्ण रुपमा गरिएको छ, त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै लागत स्वाभाविक होरहोइन भन्ने यकिन हुन्छ,’ गौतमले भने । प्रतिस्पर्धा बिना सेनालाई विकासका आयोजना जिम्मा लगाउँदा बेलाबेलामा आलोचना हुँदै आएको छ । अहिले एकैपटक आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशत बढीले वृद्धि गर्न खोजेपछि थप आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे मूल्यवृद्धिअनुसार अहिलेको अनुमानित लागतलाई महँगो भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन । ‘लागतलाई केसँग तुलना गर्ने,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘पहिलाको डिपिआर निकै पुरानो हो ।’
मूल्यवृद्धि र खर्चको हिसाबले पहिला र अहिलेको डिपिआरमा खासै फरक नभएको दाबी गर्दै उनले अहिले प्रस्तावित लागत प्रचार गरिएजस्तो महँगो नभएको तर्क गरे । दु्रतमार्गका आयोजना प्रमुख प्राविधिक महासेनानी श्रेष्ठ समय र कति सूक्ष्म तरिकाले डिपिआर बनाइएको छ भन्नेले लागत निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।
