न्यायिक समितिले गर्ने फैसला सन्तुलित हुनुपर्छ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेको फैसला सन्तुलित हुनुपर्ने बताईन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित मोरङ र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनको प्रयोगात्मक अभ्याससम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाई जिम्मेवार बनाउन कार्यशालाले मद्दत पु¥याउने बताईन्।

स्थानीय तहमा देखिने विवाद र समस्यालाई समाधान गरेर अदालतमा जाने मुद्दाको चाप घट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समाजमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका मानिसमा हुने विभेद्लाई हटाउन न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिले गर्ने फैसला सन्तुलित हुनुपर्ने बताईन् ।