आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख केशव उप्रेतीले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशलाई चलाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन नसकेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको राजश्वको योगदान १२ अर्ब २३ करोड रहेको जानकारी दिंदै उप्रेतीले अझै पनि प्रदेशमा नेपाल सरकारको ३५ अर्ब बराबरको अनुदान आएको जानकारी दिए ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की र आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराद्धारा आयोजित पोखरामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले करमा भएका परिवर्तन तथा कर शिक्षा कार्यक्रममा उप्रेतीले सरकारको ३ खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्र पनि नीति निर्माता भएको बताए ।
उप्रेतीले करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने भएकाले पहिलो कर अधिकृत भएको बताए । उनले कर प्रशासन करदातामैत्री भएको भन्दै नेपालको करप्रणाली प्रगतिशील रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा करको दर दक्षिण एशियामै कम भएको बताए । राज्य चलाउन जनताले अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने भन्दै उनले जसले आम्दानी गर्छ उसैले कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारीले कर प्रणाली प्राविधिक र जटिल विषय भएको बताए । सरकार करको दर भन्दा दायरा बढाउन नलागेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले कर तिर्नेलाई थप थप व्ययभार लगाउन नहुने धारणा राखे । उनले प्रदेशको सदरमुकाममा केन्द्रीत कर कार्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने बताए ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स पोखराका अध्यक्ष किशान सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव उमराज बास्तोला, सल्लाहाकार माइकल कर्माचार्य, कार्यक्रम संयोजक नवराज आचार्य लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत उज्वल न्यौपानेले बजेटले करमा गरेको परिवर्तनको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । उक्त अवसरमा क्वालिटी मल्टी टे«निङ सेन्टरका कृष्णराज पोखरेल र नारायण उपाध्यायले बिजनेस मोटीभेसनबारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
