ताजा समाचार

असार २ गते २०७६

लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एकपछि अर्काे गर्दै सर्वाेच्चमा चौथो रिट दायर

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कराररअस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १ सय २१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ को व्यवस्थालाई संवैधानिक परिक्षणको कसीमा राखी विज्ञापन भएको तर त्यसको पालना नभएको उनीहरुको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको उनीहरुको जिकिर छ।

स्थानीय तहको स्विकृत दरबन्दीमा अविच्छिन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकालाई पुर्‍याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वाेच्च अदालतमा लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध चौथो निवेदन सोमबार परेको हो। उनीहरुको निवेदनको पेशी भोलि रहेको छ।