स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ । खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो ।
लोकसेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिटमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ ९३० बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।
लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो । अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ ।
तर, यो संबिधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन उद्द गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध पनि सुरु गरेका छन् । उता आयोगले भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएको आधारमा सो विज्ञापन निकालेको जनाएको छ ।
