सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने जनाए ।
उनले भने, “विधेयक श्रमजीवी पत्रकारको हितमा छ, लेखेर खानेका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारवाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारवाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।” विधेयक पढ्न पत्रकारहरुलाई सुझाव दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सडकमा उफ्रेर र आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरे ।
विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।” विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । “सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याइएको होइन । सन्ततिको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
उनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको बताए । “कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती शुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,” उनले भने, “सञ्चारगृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने रु विधेयकले अब स्पष्टरुपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्ने पाखा लाग्नेछन् । पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नका लागि विज्ञापन प्राधिकारण गठन गर्ने तयारी भइरहेको जनाए । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।






