मादी र पोखरा महानगरका इन्जिनियरसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा

खेल मैदान बनाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा कास्कीको मादी गाउँपालिका र पोखरा महानगरमा कार्यरत २ इन्जिनियरसहित ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्यिारले मंगलबार चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण कार्यका साइट इन्चार्ज सब(इन्जिनियर नन्दुराम, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीमा कार्यरत भई हाल पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर हरिबहादुर बस्नेत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद बराल, तत्कालीन मादी गाउँपालिका वडा नं. ७, का वडा सचिव हाल अवकाश प्राप्त पोखरा ११ बस्ने रामकृष्ण बास्तोला, तत्काल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कास्कीका लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत झलकप्रसाद आचार्य, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका लेखापाल हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत विष्णुप्रसाद बराल, चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष हर्क गुरुङ्ग, सचिव तारामान गुरुङ र कोषाध्यक्ष गौसुवा गुरुङ्ग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

नन्दुराम अहिले रुपा गाउँपालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरुमाथि जनही १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । मादी गाउँपालिका वाडा नं. ६, चिप्ली गाउँस्थित शिद्व प्रा.वि.मा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भई जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीवाट आ.व. २०७३।०७४ मा खर्च भएको रकम खेलकुद मैदान निर्माणको इस्टिमेट अनुसार काम नै नगरी फस्र्छौट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्राविधिक नन्दु राम, मादी गाउँपालिका ७, का वडा सचिव रामकृष्ण बास्तोला र सिद्ध युवा क्लव, चिप्लीका अध्यक्ष विशाल गुरुङको मिलोमतोमा रकम हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माणबारे अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कास्कीबाट २०७५ भदौ १० मा पुनः मूल्यांकन गर्दा २ लाख १२ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँको मात्र काम भएको देखिएको थियो ।

निर्माण कार्यमा खर्च भएकोभन्दा १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ बढी झुट्टा विल, भरपाई बनाएको अख्तियारको दाबी छ । लागत इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी निर्माण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण समितिका पदाधिकारीले यो रकम अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।