ताजा समाचार

वैशाख २४ गते २०७६

मानव अधिकार संस्था प्रतिपक्ष जस्तो ः सचिव भट्टराई

सरकारको नजरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रतिपक्ष संस्था जस्तो भएको आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनालाई समेट्दै आयोगले राज्यपक्षलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।मंगलबार जोमसोममा भएको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकका लागि १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।


सचिव भट्टराईले मानव अधिकार आयोग सरकारको निगाहाले गठन नभएको उल्लेख गर्दै संस्था गठनमा थुप्रै मानवअधिकार रक्षकहरुको योगदान रहेको खुलाए ।मानव अधिकार आयोग २०५३ सालमा नीजि स्तरबाट सुरु भएको र ऐन जारी भएको ४ वर्षपछि २०५७ सालमा आयोगले संम्बैधानिक मान्यता पाएको बताए ।आयोग जहिले पनि जनताको आवाज मुखरित गर्ने,मानव अधिकार रक्षकको आवाज बोल्ने र आधारभुत मानव अधिकार संरक्षण तथा संम्वद्धनमा समर्पित भएको दावी गरे ।उनले मानव अधिकार रक्षकका समस्यालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्‘िट्रय मञ्च सम्म उभ्याउने गरेको सचिव भट्टराईको कथन छ ।


परियोजना व्यवस्थापक प्रेमबहादुर थापाले मानव अधिकार रक्षकको दवाब जति बढ्दै जान्छ उतिनै आयोग सक्रिय हुने सुझाए ।उनले मानव अधिकार संरक्षण तथा संम्वद्धनका लागि संञ्चारक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले आयोग र संञ्चारक्षेत्र एकैसाथ हिड्न सके सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने जनाए ।मानव अधिकारका लागि कानुनी तथा संम्वैधानिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गे्रडिङ हुने गरेको खुलाए ।संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका १ सय ९३ राष्ट्र मध्ये १ सय २४ ले संस्था स्थापना गरेको र नेपालमा मानव अधिकार आयोग क बर्गमा सुचिकृत भएको जानकारी दिए ।


यस्तै,आयोगको गतिबिधि माथि प्रकाश पार्दै अधिकृत कुमार शिवाकोटीले आयोग संम्वैधानिक निकाय भएको जनाए ।उनले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने काम सरकारको भएको प्रष्ट पारे ।उनले पछिल्लो अवस्थामा राजनितिक च्याप्टर सकिएकाले अबको मुद्धा आर्थिक ,सामाजिक,सांस्कृतिक , महिला ,दलित,जनजाती, अपाङ्गता ,शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।मानव अधिकारका लागि ४ वटा थिम्स भएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको जीवन,मर्यादा,सोतन्त्रता र समानताका लागि कुनैपनि कानुन र संम्वैधानिक अधिकारका बिषय जोडिने अधिकृत शिवाकोटीको भनाई छ ।


यसअघि भएको अन्तक्रियामा जोमसोमका सरोकारवालाहरुले शिक्षा,स्वास्थ्य,यातायात,हवाई सेवा,सास्कृतिक ,कृषि,आर्थिक ,सामाजिक र धार्मिक बिभेदका बिषयमा मानवअधिकारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए ।उनीहरुले ठुला मानवअधिकारका मुद्धामा आयोगको काम कर्तब्य फितलो भएको आरोप लगाए ।

आयोगका पदाधिकारीले मुस्ताङका मानव अधिकार रक्षकलाई राष्ट्रिय ईस्युका बिषय बाहेक कतिपय मानव अधिकार बिषय स्थानीय स्तरमै दवाब सृजना गरेर समाधान खोज्न सकिने जनाए । सचिव भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संञ्चालन आयोगका अर्का अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए ।कार्यक्रममा जोमसोम,स्याङ,ठिनी र एयरपोर्टका गरी करिव ४० जना मानवअधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।