ताजा समाचार

वैशाख १९ गते २०७६

स्थानीयले ढालिदिए बिजुलीको पोल

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रशारण लाइनमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

जसका कारण ललितपुर क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुनसक्ने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतको माग बढिरहेको तर, हाल विद्युत आपूर्ति गर्ने फिडरको क्षमताले नधान्ने हुँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन ललितपुरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५५–०५६ बाट शुरु भएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रशारण लाइन आयोजनाको ललितपुर खण्डमा स्थानीयको अवरोधका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका स्थानीयले प्रशारण लाइनको रुट परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै काममा अवरोध गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको प्रशारण लाइन निर्माण कार्य भने सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पटक–पटक प्रयास गरे पनि स्थानीयको अवरोध कायमै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्थानीयद्वारा निर्माणमा अवरोध भई ललितपुरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुधबार आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेका छन् । घिसिङले स्थानीयले मुख्यरुपमा अवरोध गरेको खोकना, बुङ्मती, चापागाउँ र हरिसिद्धी क्षेत्रमा प्रारण लाइन निर्माण अवस्थाको जानकारी लिएका छन् ।

उनले ललितपुर महानगरपालिका–२१, खोकनामा ढालिएको २७ नम्बर टावरको पनि निरीक्षण गरेका थिए । स्थानीयले नटबोल्ट खोलिदिएकाले खडा गरिएको टावर केही दिन अघि ढलेको थियो । ‘मातातीर्थमा करिब १५ सय मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । तर, थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रशारण लाइन बन्न नदिने हो भने पर्याप्त विद्युत भएर पनि ललितपुरमा दिन सकिँदैन’, घिसिङले भने, ‘स्थानीयले प्रशारण लाइन बनाउन दिंदैनन्, खडा गरिएका टावर ढालिदिन्छन्, अनि कसरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति गर्ने ? प्रशारण लाइन अभावमा ललितपुरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।’

प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण हुने हरिसिद्धी र टावर रहने स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । तर, स्थानीयले अधिग्रहण गरेको जग्गामा समेत काम गर्न दिएका छैनन् ।

प्रशारण तारमुनि पर्ने ९ मिटर दायाँ र ९ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति भने निर्धारण हुने प्रक्रियामा छ । प्राधिकरणले टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत र राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिँदै आएको छ। काठमाडौं र भक्तपुरमा राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाका लागि मूल्यांकित रहेको २५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।