बुढीगण्डकीको बिजुली बाल्न होइन हेर्न !

अर्थसचिव डाक्टर राजन खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबाट बिजुली बाल्न नसकिने घोषणा गरेका छन् । ‘मुआब्जा दिँदादिँदै बुढीगण्डकी परियोजना महंगो भएको छ, त्यहाँबाट बिजुली निकालेर बालौँला जस्तो लागेन’, उनले भने, ‘हेर्न भने सकौँला ।’

बुढीगण्डकी बनाउन अरबौँ रकम लाग्ने र त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली महंगो पर्ने भएकोले बाल्न नसकिने उनको तर्क थियो । अर्थसचिव खनाल अर्थमन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिको आयोजना तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा पोखरामा मंगलबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।

बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि पेट्रोलीयम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करको रकम रहेको र अर्थमन्त्रालयले आफ्नै लगानीमा बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो । ‘यो नेपालको लागि महत्वपूर्ण परियोजना हो, यसबाट तीनवटा आयोजना बन्छन्, यहाँको पानीले हामीले सिँचाई पनि पाउँछौँ’, उनले भने,‘तर, अहिले मुआब्जा महंगो भयो, यसमा हामी सबै दोषी छौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आए पनि अब बुढीगण्डकी बनाए पनि बिजुली महंगो हुने उनले दोर्होयाए । फरक प्रसंगमा सचिव खनालले नजिकको स्थानीय सरकारले उठाउँदै आएका कतिपय करहरू पुनः संघीय सरकार मातहत नै लैजाने संकेत पनि गरे । घर बहाल कर उठाउने अख्तियारी स्थानीय निकायलाई सुम्पँदा पनि सोचेजस्तो राजश्व उठ्न नसकेको प्रसङ्ग उप्काउँदै उनले स्थानीय निकायलाई दिइएको अख्तियारी केन्द्रतिर सार्न सकिने बताएका हुन् ।

उनले जनप्रतिनिधिहरूले जनमतसँग राम्रो बन्न पनि नजिकका मान्छेहरूसँग शक्ति प्रयोग गरेर उठाउन नसक्ने तर्क गरे । ‘नजिकको सरकारले नजिकका मान्छेसँग कर उठाउन सक्दैन’, उनले भने,‘ फोर्स प्रयोग गरेर कर उठाउन टाढाकोले सक्छ ।’

उनले अहिलेको वित्त प्रणाली संघीयतामा गएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर कानून बनाउन, कर उठाउन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो तेहोरो कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे । ३ वटै सरकारले कर उठाउन पाउने भए पनि त्यो कर एक ठाउँबाट मात्र उठाएर ३ वटै तहमा बाँडफाँड गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । स्थानीय निकायले उठाउँदै आएका र उठाउन नमिल्ने करहरूबारे अब आउने आर्थिक ऐनमा स्पष्ट रुपले लेखिने उनको भनाई थियो ।