फेरी पब्जी खेल्ने प्रयास

अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

इन्टरनेट लगायतका माध्यममा अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानूनविना स्वेच्छाचारी ढंगले बन्देज नलगाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

मंगलबार अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन् ।

पब्जी अनलाइन गेम बन्द गराउन भएको सबै निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी गेम बन्द गर्ने आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदनमा अदालतले यसमा अनलाइन गेमले पार्ने असरका सम्बन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई माग बमोजिम अनलाइन गेम बन्द गर्न स्वीकृति दिने भनी आदेश दिएको थियो ।