फिर्के र बुलौंदी जोडिएपछि फेवातालमा मिसिने दोभान छेउमै एउटा सानो बस्ती छ । ब्लकको गारो र टिनका पाताले छाएका झुप्रे घरहरु छन् । मिश्रित जातिका मान्छेहरु बस्छन्, त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तिमा ।
विशेषगरी फेवाताल र लेकसाईड क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरु ४० बर्षदेखि फेवाको साक्षी बनेर बसिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण रोक्नका लागि बर्तमान तीनवटै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर आदेश दिएको छ ।
आदेश पाए लगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा एक्सन कमिटी गठन गरेको छ । समितिले अतिक्रमण हटाउनकै लागि सामान्य सर्भे गरेको छ भने अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आएका फेवा किनारका बासिन्दाहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । चैत ८ गतेको बैठकले १५ दिनभित्रै सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सुचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी सूचना जारी नभएपनि त्यहाँको बस्ती हटाउने पक्षमा सरकार लागेको छ ।
गाईघाटको सुकुम्बासी बस्तीमा २८ परिवार बस्छन् । अधिकांशको काम फेवातालमा माछा मार्ने र लेकसाईडका होटलहरुमा ज्याला मजदुरी गर्ने हो । सरकारले विना विकल्प बस्ती खाली गर्न लागेको भन्दै अर्को ब्यवस्था नगरेसम्म बस्ती नछोड्ने उनीहरुको अडान छ । ‘४० बर्ष भैसक्यो यो ठाउँमा बसेको । सम्पत्तिको नाममा यही एउटा झुप्रो हो, स्थानीय गोविन्द गुरुङ भन्छन्–यहाँबाट निकाले सडकमा पुग्छौं । त्यसपछि के खाने ? कहाँ सुत्ने ?’
तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सघाउने भन्दै उनले विकल्प दिए तत्कालै बस्ती खाली गरिदिने बताएका छन् । ‘अदालतको आदेश मान्नुपर्छ हामी पनि बुझ्छौं । हामी विकासको विरोधी होईन, उनले अघि थपे–विकल्प दिनुस् भोलि नै बस्ती खालि हुन्छ । फेवाताल ठूलो भएको हेर्ने हाम्रो पनि रहर छ ।’
गुरुङले पोखरा १८ बंगलादीमा सार्वजनिक जग्गा रहेको भन्दै त्यहाँ बस्ती सारिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘४० रोपनी जग्गा छ भन्ने सुनेका छौं । बेलाबेलामा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यहाँ सार्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, गुरुङले भने–त्यो ठाउँ पाए रोजीरोटी पनि खोसिँदैन । पूरानै काम गर्न पाईन्छ ।’
गाईघाटको करिब २ रोपनी १४ आना जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती छ । २०५८ सालमा सुकुम्बासीका घर भत्काईएको र शान्ती प्रक्रियापछि पुनः २०६३ सालमा उनीहरुलाई आएर टहरामा बस्न थालेको स्थानीयहरुले बताए । २०६९ सालमा सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले उनीहरुलाई सुकुम्बासी भनि प्रमाणीत समेत गरेको छ ।
सोही प्रमाणपत्रका आधारमा गाईघाटको सुकुम्बासी टोलमा धारा, विद्युत लगायत सुविधा र नागरिकता समेत प्रदान गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी पनि स्वागत गर्छौं । तर यहाँ बस्ने बासिन्दालाई उचित स्थानमा बसोबासको ब्यवस्था नगरिकन सकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको सुन्दा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, बुधबार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन समितिले १५ दिने सूचना जारी गरी सोही अवधिभित्र बैकल्पिक बसोबासको ज्ञारेण्टी गरेर मात्र बस्ती हटाओस् । हाम्रो जोडदार माग छ ।
समितिको निर्णयलाई हाम्रो संगठनको समर्थन र निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज वातावरण बनाउने अवसर प्रदान गरियोस् ।’ संघका अध्यक्ष हर्कमान विश्वकर्माले विना विकल्प बस्ती हटाउन खोजे संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रिय भएकोले यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्ने संघको माग छ ।






